Haryana Government का बड़ा फैसला : डेंगू और मलेरिया के खात्मे के लिए गांव-गांव Fogging Machine बांटी जांएगी
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने ग्रामीण क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप को प्रभावी रूप से खत्म करने के लिए शनिवार को पानीपत के लघु सचिवालय में आयोजित फॉगिंग मशीन वितरण कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जिस तरह से डेंगू और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रदेश के हर गांव में फॉगिंग मशीन का वितरण किया जाएगा। पानीपत इस लड़ाई में पहला जिला बना है जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
उन्होंने इसके लिए पंचायती राज के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में इन मशीनों की व्यवस्था करवाई है। पानीपत में सांकेतिक रूप से 23 मशीनों का वितरण किया गया है और प्रथम चरण में आगामी कुछ दिनों में लगभग 95 मशीनें गांवों में दी जा रही हैं।उन्होंने कहा कि अगर सभी सामुहिक रूप से प्रयास करेंगे तो आगामी चार से पांच दिनों में सभी गांव कवर किए जाएंगे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी चाहे कॉलोनी हो या सेक्टर हो उन सभी में फोगिंग मशीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए एक पूरी योजना तैयार करके इसकी मॉनटरिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की डयूटी भी लगाएं ताकि जिला के अन्दर डेंगू और मलेरिया के विरूद्ध बहुत बड़ा अभियान चलाया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मशीने पूरी तरह से ऑटोमैटिक हैं और इन्हें फौरी तौर पर उपयोग में लाया जाए। गांवों के युवाओं को इस सामाजिक कार्य से जोड़ा जाए और उनको साथ लेकर यह काम किया जाए। ग्राम सचिव और बीडीपीओ इसको लेकर निरीक्षण भी करते रहें। लगातार फोगिंग से डेंगू और मलेरिया के केसों में गिरावट आएगी।
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य जहां किया जा रहा है फोगिंग मशीनों का वितरण
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह से फोगिंग मशीन का वितरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मच्छरों पर कड़ा प्रहार कर इनसे फैलने वाली महामारी को प्रभावी रूप से रोकना है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में उन्होंने बतौर सांसद हिसार में 350 फोगिंग मशीनों का वितरण सांसद कोटे से करवाया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस मशीन को चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी ले लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका लक्ष्य निर्धारित कर पंचायत, वार्ड, नगरपालिका, निगम इत्यादि स्तर पर कार्य करें। मॉनटरिंग ग्रुप बनाकर इस अभियान को चलाया जाए।