हिमाचल में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग निलंबित, अगले आदेश तक रोकी भर्तियां
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की नई कांग्रेस सरकार (Congress government) ने कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) हमीरपुर पर कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से चयन आयोग का कामकाज स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक (recruitment stopped) दिया गया है।
आयोग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने एडीसी सह एडीएम हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार और उप सचिव संजीव कुमार को भी कार्यमुक्त कर दिया है। इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। इन अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने ये आदेश जारी किए हैं।
ये हैं मामला
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट-आईटी परीक्षा 25 दिसंबर 2022 को होनी थी। इस परीक्षा से 2 दिन पहले ही यानी 23 दिसंबर 2022 को पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। इस मामले में HPSSC की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक उमा आजाद का नाम सामने आया है।
पेपर लीक का मुख्य आरोपी लंबे समय से महिला चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। इन लीक हुए पेपरों की जांच के लिए विजिलेंस की टीम सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर गई थी। लेकिन रविवार को अवकाश होने के कारण इसकी पुष्टि सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी।