हिमाचल में कोरोना का कहर: 3615 पंचायतों को किया जाएगा सैनेटाइज, हर पंचायत को मिलेंगे इतने रुपये
हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 3615 पंचायतों को स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Campaign) के तहत सेनेटाइज करने का फैसला लिया है। सरकार (Government) हर पंचायत के लिए निर्धारित 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यानी करीब 9 करोड़ रुपये से पंचायतों में सेनेटाइजेशन होगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीपीओ और बीडीओ को लिखित फरमान भी जारी कर दिए हैं। इस राशि का इस्तेमाल लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में भी व्यय किया जा सकेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि पंचायतों में सैनेटाइजेशन के काम के लिए स्प्रे पंप, केमिकल और अन्य सामग्री जिला प्रशासन देगा। सामान और खर्च का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा और पंचायतों के सैनिटाइज के लिए एनसीसी, एनएसएस, युवक मंडल, एनजीओ और अन्य प्रशिक्षित स्टाफ की मदद ले सकेंगे। सैनेटाइज करने वाले कर्मी को 300 रुपये के हिसाब से भुगतान करना होगा।
आदेश के अनुसार, यह काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जाना है। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें वित्तायोग की खर्च न हुई राशि का इस्तेमाल पंचायतों के सैनेटाइजेशन किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों में उचित साफ-सफाई (Cleaning) बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को अप्रैल, मई तथा जून, 2021 के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने यह घोषणा यहां शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श तथा उपचार प्राप्त हो व उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।