अब विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, जानें पहली सरकारों ने कब कितना लिया लोन

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) पर करीब 60 हजार करोड़ से भी अधिक का कर्ज (Loan) हो चुका है। लेकिन विकास के नाम पर हिमाचल सरकार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश सरकार (State Government) ने इस बारे में वित्त विभाग (Finance Department) को अधिसूचना जारी की है। आपको बात दें कि इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचनाओं के अनुसार, 500 करोड़ रुपए का कर्ज अगले 10 साल, वहीं 500 करोड़ रुपये का दूसरा कर्ज 11 साल के लिए लिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला कर्ज एक सितंबर तक तथा दूसरा ऋण एक सितंबर 2032 तक चुकता करना होगा। इस कर्ज के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से स्वीकृति भी ली है। इसके लिए हिमाचल सरकार की प्रतिभूतियों (Securities) की नीलामी होगी, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) विभिन्न बोली दाताओं को आमंत्रित करेगा। उसके बाद यह लोन हिमाचल सरकार को मिलेगा।

सरकार के मुताबिक यह कर्ज विकासकार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। सरकार इन पैसों से सड़कों व अन्य निर्माण कार्य करवाएगी। वहीं प्रदेश में कर्मचारियों व पेशनरों के वेतन, पेंशन के अलावा महंगाई भत्ता तथा अन्य देनदारियों के लिए सरकार को इस लोन की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश की हालत कोरोना के चलते पहले ही खराब हो चुकी है। ऐसे में सरकार का खर्चे चलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कांग्रेस सरकार में यह कर्ज 45 हजार करोड़ के लगभग था। लेकिन वर्तमान सरकार में यह कर्ज और बढ़ता जा रहा है।