हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: लॉकडाउन में छुट्टी पर रहे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे गैरहाजिर

हिमाचल में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी के दाैरान लॉकडाउन में आधिकारिक टूर या छुट्टी और स्टेशन लीव की अनुमति के साथ छुट्टी पर रहने के दौरान दूसरे शहरों में फंसे रहने वाले सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार ने राहत बड़ा फैसला लिया है। तय हुआ कि जिन कर्मियों ने सरकारी टूर या स्टेशन छोड़ने की अनुमति के साथ छुट्टी ली, लेकिन कोविड-19 के चलते 23 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते तय समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें गैरहाजिर नहीं, बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी जो 23 मार्च को लॉकडाउन से पहले स्टेशन लीव की अनुमति लेकर छुट्टी पर गए, लेकिन तीन मई को लॉकडाउन खत्म होने तक नहीं लौट सके, उन्हें भी छुट्टी खत्म होने की तिथि से ड्यूटी पर माना जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 31 मई तक छुट्टी खत्म होने की तिथि से नौकरी में ज्वाइन माना जाएगा।

हालांकि मेडिकल आधार पर छुट्टी पर जाने वालों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। वे सरकारी कर्मी जो 21 मार्च को मुख्यालय छोड़कर गए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था न होने से वापस नहीं आ पाए, उन्हें भी 23 मार्च से ज्वाइन माना जाएगा। बता दें कि सचिवालय से लेकर प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारी कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे थे, क्योंकि 2 से 3 महीने की छुट्टियां उनके खाते से कटनी थीं। अब सरकार के नए फैसले से इन्हें राहत मिली है।