प्रदेश भाजपा ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर की गई कमी को सराहा
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल तथा खाद्य पदार्थों में वेट और उत्पाद शुल्क कम करने के निर्णय की सराहना करती है। यह बात शिमला (Shimla) में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने उत्पाद शुल्क को कम किया। जिससे पेट्रोल के दामों में ₹5 और डीजल के दामों में ₹10 की कमी आई और जनता को राहत मिली।
शर्मा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार प्रकट किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल पर वैट ₹2 कम किया वहीं डीजल पर ₹4. 60 वेट कम करने से जनता को राहत दी है। अब पेट्रोल हिमाचल में ₹12 तथा डीजल ₹17 कम हुआ है जिससे आम जनता लाभान्वित हुई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भी 2.5त्न आयात शुल्क समाप्त किया है जिससे इन तेलों के दामों में भी भी ₹4.50 की कमी हुई है व जनता को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनावों के समय इस मुद्दे को उठाते रहे लेकिन वह अब इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट की दरें कम क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जो केंद्र ने राहत दी है।
वहीं कांग्रेसी और अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में मिली है बाकी कोई कमी नहीं आई है। इससे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। और यह महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़ा करती है लेकिन यह डबल इंजन का ही लाभ है कि केंद्र सरकार और भाजपा की प्रदेश सरकारों ने मिलकर इन दामों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि भले ही इससे आर्थिक नुकसान हुआ है लेकिन जनता सर्वोपरि है और उसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यह पूछे जाने पर कि यह कांग्रेस द्वारा चार सीटें जीते जाने के उपरांत लिया गया निर्णय है रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है बल्कि चुनावी महीने के दौरान पेट्रोलियम दाम बहुत बढ़े थे। लेकिन उस समय आचार संहिता लगी थी इसलिए यह निर्णय नहीं लिया गया। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसलिए यह चुनाव की दृष्टि से लिया गया निर्णय नहीं है।