दुमका गैंगरेप और हत्या केस में बसंत सोरेन का बयान, कहा आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई से बेहतर सामाजिक दंड
झारखंड में हुए दुमका गैंगरेप और हत्या मामले में सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का बयान सामने आया है, जो कानून के खिलाफ है। एक तरफ हेमंत सोरेन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन कानून से हटकर समाजिक दंड देने की बात कर रहे हैं।
बसंत सोरेन का कहना है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप और रेप करने वाले आरोपियों को समाज के बीच छो़ड़ देना चाहिए। समाज ही इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लेगा। मेरा मानना है कि ऐसे दरिंदों पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय समाज पर फैसला छोड़ना बेहतर होगा।
बता दें कि बसंत सोरेन दुमका उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं। एक मीडिया में बातचीत के दौरान कहा कि घटना बहुत ही दुखद है। ऐसे आरोपियों को न्यायिक नहीं बल्कि सामाजिक दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज के बीच छोड़ देना चाहिए।
बसंत ने अपनी बात को दुहराते हुए कहा कि आरोपियों को समाज के बीच छोड़ देना चाहिए, समाज उनका निर्णय करेगा। मामले को राजनीतिक रंग देना बेवकूफी काम है। कोई भी सामान्य आदमी अगर इस घटना के बारे में जानेगा, सुनेगा तो आहत होगा ही। सभी नेताओं से मेरी अपील है कि ऐसे मामले को लेकर राजनीति न करें।
दोनों भाईयों का अलग-अलग बयान
बसंत सोरेन का समाजिक दंड देने का बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके बड़े भाई सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि दुमका में हमारी बहन पर हुई घिनौनी वारदात के खिलाफ सभी आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
मैं वादा करता हूं, प्रण लेता हूं कि हाथरस के जैसे देर रात में पेट्रोल छिड़क अपनी नाकामी छिपाने की घिनौनी साजिश नहीं होगी। साथ ही बीजेपी सहयोगियों को बताना चाहूंगा कि यह हमारा झारखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं। यहां पत्रकारों समेत सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
पीड़िता के आरोपी अब तक फरार
गौरतलब है कि शुक्रवार को दुमका में एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी गई थी। यह घटना दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठाड़ी गांव में हुई है। पीड़िता के हत्यारे अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। वहीं, इस मामले में थानेदार को निलंबित कर दिया गया है।
जबकि डीएसपी, एसपी, डीआईजी को आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।