हेमंत सरकार ने 11,800 श्रमिकों की भर्ती के लिए बीआरओ को दी अनुमति, इन राज्यों में भेजे जाएंगे मजदूर
झारखंड के हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती को लेकर सीमा सड़क संगठन ( BRO) को अनुमति दी है। सोमवार को श्रमिकों के कल्याण को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद इस पर मंजूरी दी गई है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में झारखंड में सभी भर्तियों में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ के साथ अपनी तरह के पहल समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करने वाला है। श्रमिकों को लेकर सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में आदिवासी भाइयों ने काफी लंबे समय से अपनी सेवा दे रही है।
साथ ही सीमाओं के निर्माण में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे सभी श्रमिकों का सुरक्षा एक राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम अपने मजदूरों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके सम्मान, कल्याण अधिकार, लाभ और गरिमा के साथ किसी तरह के समझौते करें।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और साथ ही हमने इसे भी प्राथमिकता दी है कि राष्ट्र की सेवा करते वक्त हमारे श्रमिकों का सम्मान, गरिमा और अधिकार संरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने लद्दाख में ऑपरेशन विजयक में 8,000 श्रमिकों की जरूरत है।
इसमें से झारखंड से 11,815 श्रमिकों की भर्ती का अनुरोध किया है, जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक, जम्मू-कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकन के लिए है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने 22 मई को रेलवे को पत्र लिखकर श्रमिकों को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों तक पहुंचाने के लिए 11 विशेष ट्रेन का प्रबंध कराने को कहा था।
इस पर बीआरओ ने झारखंड सरकार से कहा है कि रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद वह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।