मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस एलान के बाद मप्र के पंचायत चुनाव पर संकट, एक-दो दिन में फैसला

भोपाल। जिसकी संभावना थी वही हुआ। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए स्थगन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने घोषणा कर दी कि पंचायत चुनाव ओबीसी को आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे। स्थगन के जरिए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यंमत्री से ओबीसी आरक्षण के लिए साथ में सुप्रीम कोर्ट चलने का आग्रह किया था। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के साथ हों, इस बारे में एक दो दिन में फैसला ले लिया जाएगा। इस तरह पंचायत चुनावों पर संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए। सरकार कोर्ट जाएगी। शिवराज ने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है।

ओबीसी के आरक्षित सीटों को छोड़ अन्य पर हो रहे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निवार्चन आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया को जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि ओबीसी सीटों को सामान्य घोषित कर अधिसूचना जारी की जाए।