रायसेन जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। रायसेन जिले के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी हितों में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय पर उनकी समस्याएं निराकृत नहीं हुईं, तो वे आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। कर्मचारियों की समस्याएं, उनकी ही जुबानी पेश है-

मध्य प्रदेश के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्मचारियों के हितों में अनेक निर्णय लिए, जिसमें सातवें वेतनमान, केंद्र के समान डीए जिसमें शासन ने कितनी भी वित्तीय भार होने के उपरांत भी कर्मचारियों को देने में कोई कसर नहीं रखी मगर मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने लटकाने अटकाने का भ्रष्टाचार जो कि उनकी नसों में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। उसमें कोई कसर नहीं रखी। जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा सरकार के देने के उपरांत भी कर्मचारियों तक उनके स्वात्तो का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जिससे कर्मचारी नाराज हुए जिसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ा। मगर मूल रूप से बात कहां अटकी है इस पर ना तो विश्लेषण किया जा रहा है, और ना ध्यान दिया जा रहा है, इसकी समीक्षा भी नही की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा रायसेन लगातार अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान मे उक्त बातें लाती रही है तथा समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्रियो को भी ध्यान आकर्षित कराया। मगर जिले के कलेक्टर ने राज्य कर्मचारी संघ की बातों को ध्यान दिया और उन्होंने जिले के 36 विभागों के 96 आहरण संवितरण अधिकारियों को बार-बार डीओ लेटर लिखा कि कर्मचारियों की लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। परंतु जिले के 36 विभागों के 96 आहरण संवितरण अधिकारियों के कानों में जू भी नहीं रेंग रही और जिले में 5917 कर्मचारियों के प्रकरण लंबित रखा।

उक्त 15 मांगों को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा रायसेन ने दिनांक 17 अक्टूबर 2019 भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कलेक्टर परिसर के सामने एक विशाल धरना दिया गया। जिसमें माननीय कलेक्टर ने बुलाकर चर्चा की तथा मांगों को शीघ्र निराकरण करने हेतु विभागों को पत्र लिखने हेतु जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिया जिस पर जिला कोषालय अधिकारी ने पत्र क्रमांक/कोषालय/2019 रायसेन 21 अक्टूब र 2019 को समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को वेतन भुगतान के लिए पत्र लिखा। पुन: जिला कोषालय अधिकारी ने पत्र क्रमांक/कोषालय /669/2019 रायसेन 14 नवंबर 2019 को लंबित डीए ऐरियर, सातवें वेतनमान ऐरियर एवं पेंशन संबंधित प्रकरणों के भुगतान हेतु पत्र लिखा।

समस्या के निराकरण ना होने पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने पुनः कलेक्टर रायसेन को कर्मचारियों की समस्याओं हेतु अवगत कराया जिस पर कार्यालय कलेक्टर द्वारा पत्र क्रमांक/555/स्टेनो/2019 रायसेन दिनाक 16 अक्टूबर 2019 लिखा तथा पत्र क्रमांक/ 629 स्टेनो/2019 रायसेन दिनांक 30 नवंबर 2019 को 36 विभाग प्रमुखों को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रस्तुत ज्ञापन पर कार्यवाही के निर्देश दिए।

फिर भी जिले के अधिकारियों कि कुंभकरणी नींद नहीं खुली जिस पर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने पुनः कलेक्टर से मिलकर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही ना करने पर 5 जून 2020 को कलेक्टर महोदय से निवेदन किया। कलेक्टर रायसेन द्वारा पुनः डीओ पत्र क्रमांक/982/स्टेनो/ 2020 रायसेन दिनांक 8 जून 2020 लिखकर सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने पुनः कलेक्टर को अधिकारियों की हठधर्मिता से दिनांक 11 जुलाई 2020 को अवगत कराया। कलेक्टर रायसेन द्वारा कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए गए किन किन विभागों में कितने प्रकरण लंबित हैं और कब से लंबित हैं उसकी पूरी सूची प्रस्तुत कर अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाए।

जिस पर कार्यालय कलेक्टर (कोषालय) द्वारा पत्र क्रमांक/ कोषालय/ 2020/ 335 रायसेन दिनांक 16 जुलाई 2020 लिखकर 36 विभागों के 96 आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके लंबित प्रकरण सहित पत्र लिखा जिसमें निम्न बिन्दुओ का उल्लेख है –

1- डीए एरियर के भुगतान में आज दिनांक तक 52% ही पूर्ण हुआ है। विभिन्न कार्यालयो मे कुल 3415 शासकीय सेवकों का भुगतान लम्बित है।

2 - वेतन निर्धारण जिले के लगभग 1260 कर्मचारियों के ऑनलाइन वेतन निर्धारण अभी तक लंबित है जिससे उनको सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

3- सातवें वेतनमान एरियर जिले में 97% कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की प्रथम 85% कर्मचारियों की द्वितीय किस्त का भुगतान आज दिनांक तक किया गया है । विभिन्न कार्यालयों में कुल 217 शासकीय सेवकों की प्रथम किस्त का कुल 1073 शासकीय सेवकों को प्रथम किस्त का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है ।

जिसमे राज्य कर्मचारी संघ को सूचनार्थ प्रतिलिप दी गई है।

ध्यान देने की बात यह है मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री द्वारा सातवें वेतनमान की प्रथम किस्त मई 2018 में दी जानी थी। जिसकी संपूर्ण राशि शासन द्वारा जारी कर दी गई थी। उसके पश्चात भी समय सीमा में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका वेरिफिकेशन नहीं करवाने के कारण 36 विभागों में 1426 प्रकरण लंबित है।

वही सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त जो मई 2019 में दी जाना थी जिसकी संपूर्ण राशि शासन ने जारी कर दी थी। ऐसे जिले के 36 विभागों में 1075 प्रखंड लम्बित है। ध्यान देने की बात यह है कि उक्त भुगतान समय सीमा में मई माह में ही किया जाना था ।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र के समान डीए देने में कोई देरी नहीं की लेकिन हमारे अधिकारियों ने डी ए के 2%, 3% एवं 2% कुल 7% डीए अंतर का भुगतान जो 2017 में होना था । जिस का आधा भाग जी पी एफ में जाना था। ऐसे 36 विभागों के 3416 प्रकरणों को आज दिनांक तक लंबित रखकर कर्मचारियों के जीपीएफ की ब्याज का भी नुकसान कराया गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के एक रायसेन जिले में 5917 प्रकरण लंबित हैं ,तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में औसत 500000 कर्मचारी समय पर लाभान्वित नहीं हुए होंगे। जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को उठाना पड़ा ।

रायसेन जिले के 36 विभागों में डीए एरियर, सातवें वेतनमान, पे फिक्सेशन के 5917 प्रकरणों इसप्रकार है- शिक्षा विभाग के 1358, पुलिस विभाग के 1221, स्वास्थ्य विभाग की 1279, राजस्व विभाग के 348, वन विभाग के 347, चिकित्सा में 161, जल संसाधन में 139, पीएचई में 135 ,पीडब्ल्यूडी में 126, आदिम जाति में 104, कृषि में 122, महिला बाल विकास में 106 ,न्यायालय में 69 , पंचायत में 76, आईटीआई 35, उच्च शिक्षा 44 ,सहकारी 33 , एक्साइज 56 ,रजिस्ट्रार 18, सामाजिक न्याय 12, उद्योग 17 , बीमा 12 , रेशम केंद्र 14, खाद्य 10, रोजगार 7, पिछड़ा वर्ग 11, कमर्शियल टैक्स 10, मत्स्य 6 , जेल 13, कोषालय 6, जनसंपर्क में 3, उपभोक्ता संरक्षण 1, खेल 2, उद्यान 4, आर ई एस 9

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा रायसेन ने चेतावनी दी है अगर शीघ्र कर्मचारियों के स्वात्तो का भुगतान नहीं किया गया तो 27 जुलाई के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी लंबित प्रकरण के जिम्मेदार विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की होगी।

भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष मुरारी लाल सोनी का कहना है कि जिले के लापरवाह अधिकारियों ने श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद भी लम्बित समस्यायो का निराकरण नही किया गया है। मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि हर तीन माह में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक कर्मचारियो की लम्बित समस्यायो का विभागीय बैठको मे किया जाना चाहिये। संघ द्वारा उठाए गये बिन्दुओ पर 15 दिन मे निराकरण कर पालन प्रतिवेदन संघ को एवं कलेक्टर महोदय को भेजा जाना चाहिये इसके बाद ही जिला परामर्शदात्री की बैठक बुलाई जाना चाहिये । जिसमे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सचिव सदस्य होते है। कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होते है। विभाग प्रमुखो की उपस्थिति अनिवार्य है। जिले के विभाग प्रमुखो द्वारा तीन वर्ष से बैठक नही बुलवाई गई है जो सामान्य प्रशासन के निर्देशो की अवहेलना है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा माँग करती है कि उक्त अधिकारियों पर शासन आदेश के अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जाय।

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक शाखा सांची ने किया वृक्षारोपण

जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मुरारी लाल सोनी और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हेमंत श्रीवास्तव की उपस्थिति में राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक शाखा सांची ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर ब्लॉक इकाई के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सिंह, मनोज श्रीवास्तव, राजेंद्र रघुवंशी, विकास सेंगर, हिम्मत सिंह गंगवार, एमपी सूर्यवंशी और भगवान सिंह गौर आदि उपस्थित रहे।