भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिला, जानिए मंत्री के सामने रखीं कौन सी मांगें

भोपाल। भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त एवं वाणिज्ययिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर राज्यकर विभाग में व्यापारियों को आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने वेट अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के काल अवरोधित प्रकरण की तिथि 6 माह बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा। अंतिम तिथि बढ़ाने का मुख्य कारण व्यवसायियों एवं व्यापारियों का जीएसटी विभाग द्वारा मांगी जा रही निरंतर जानकारियों में स्क्रूटनी में एवं रिटर्न की जानकारी ई-वे बिल इत्यादि में व्यस्त होना है।

ज्ञापन में यह कहा गया

जीएसटी में विभागीय कार्य व्यवस्था अधिक बढऩे लगी है, निरंतर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी विभाग द्वारा मांगी गई जानकारियों में व्यापारियों एवं अधिकारियों की व्यस्तता बढ़ गई है। बताया गया कि विभाग में स्टॉफ की कमी बहुत दिनों से चल रही है। भोपाल में अपर आयुक्त के भी पोस्ट विगत कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है, स्वतंत्र पद आयुक्त रिटायरमेंट के बाद अभी तक पोस्ट नहीं भरी है जिसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। इस दौरा वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि यह पोस्ट शीघ्र ही भरी जावेगी। अन्य समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए चेंबर के अध्यक्ष श्री पाली ने बताया गया है कि भोपाल में बार-बार लिकर लाइसेंस में बार लिकर लाइसेंस की फीस अत्यधिक होने पर भोपाल में अकेले ही 14 लिकर बार डीलर ने बार के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिसका मुख्य कारण लिकर बार लाइसेंस फीस का लगातार बढऩा है। लाइसेंस फीस में भी कटौती की जाएं, जिससे बार डीलरों को फायदा पहुंचे।

जून के प्रथम सप्ताह में होगी मीटिंग

चेंबर के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जून के प्रथम सप्ताह में वाणिज्यिक कर राज्यकर के अधिकारियों के साथ चेंबर की एक मीटिंग आहूत की जाएगी। जिसमें मंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा कर त्वरित निदान कर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली, सलाहकार संदीप गोधा, जीएसटी सलाहकार मुनिन्द्र वैद्य, कमल पंजवानी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।