Bhopal Water Logging : जलभराव वाली 126 जगहों पर पानी रोकना दूर, बोर्ड तक नहीं लगाए

Bhopal Water Logging : जलभराव वाली 126 जगहों पर पानी रोकना दूर, बोर्ड तक नहीं लगाए
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शहर के 38 नालों पर बने पक्के मकान और 126 जगहों पर पानी भरने से शहर के लोगों को परेशानी होती है। पिछले पांच साल से नगर निगम और जिला प्रशासन इन जगहों पर जलभराव की समस्या को खत्म नहीं कर पाया है। हर बार बारिश में इन नालों के कब्ज्ो हटाने की बात कही जाती है, लेकिन बाढ़ आने तक इन नालों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है।

भोपाल। शहर के 38 नालों पर बने पक्के मकान और 126 जगहों पर पानी भरने से शहर के लोगों को परेशानी होती है। पिछले पांच साल से नगर निगम और जिला प्रशासन इन जगहों पर जलभराव की समस्या को खत्म नहीं कर पाया है। हर बार बारिश में इन नालों के कब्ज्ो हटाने की बात कही जाती है, लेकिन बाढ़ आने तक इन नालों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। ऐसे में तेज बारिश होने पर इन नालों का पानी सड़कों और घरों में घुस जाता है। नगर निगम ने इन जगहों पर चेतावनी के बोर्ड तक नहीं लगाए हैं।

यहां है दिक्कत

शहर के वार्ड-4 में आरा मशीन रोड का नाला, निरंकारी रोड का नाला, पीएनबी रोड का नाला, गणेश विद्या मंदिर का नाला, सीआरपी क्षेत्र का नाला, वार्ड 5 में धोबी घाट क्षेत्र का नाला, दशहरा मैदान रोड का नाला, मिनी मार्केट रोड का नाला, सैनिक कॉलोनी क्षेत्र का नाला, वार्ड-6 में जैन नगर वाला नाला, वार्ड-15 में वसुंधरा कॉलोनी का नाला, वार्ड-9 में रफीकिया स्कूल वाला नाला, वार्ड-17 में जली पुलिया वाला नाला न्यू कबाड़ खाना, वार्ड-27 में राजीव नगर का नाला, वार्ड-30 में चिनार वुडलैंड का नाला, काली जी के मंदिर के पीछे वाला नाला, वार्ड-50 ई-7 एलआईजी 302 से एलआईजी 327 तक नाला, वार्ड-45 में शंकर नगर से साढ़े छह नंबर स्टॉप वाला नाला, वार्ड-52 में स्नेह नगर का नाला, वार्ड-55 बाग गुगालिया का नाला, वार्ड-53 भेल संगम के पास यशोदा बिल्डर ने नाला डायवर्ट कर दिया है।

इन नालों पर अतिक्रमण वार्ड-52 में आम नगर नाला, अरण्यावेली कालोनी नाला, वार्ड-61 में निर्मल नगर का नाला और वार्ड-60 में बल्लभ नगर के नाले के आसपास पक्का और कच्चा अतिक्रमण किया गया है। जिसकी वजह से बारिश होने पर यहां के नाले उफन जाते हैं।

हिदायत दी है...

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने जिन नालों पर अतिक्रमण की वजह से पानी निकासी में दिक्कत होती है, उन्हें हटाने की हिदायत नगर निगम को दी है।

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