MP School : स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, बच्चो के साइकिल वितरण पर लगी रोक, अब मिलेगा ये तोहफा
भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार लगातार छात्रों के हित में कोई तरह की योजनाएं चला रही है। ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के साथ सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने 2015 में बच्चों को साइकिल वितरण करने की योजना शुरू की थी। जिससे बच्चे आसानी से स्कूल आ जा सके लेकिन अब इस योजना को बंद किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग का मानना है कि काफी सारे बच्चो को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसको देखते हुए साइकिल वितरण की जगह नगद राशि दी जाने की योजना बनाई जा रही है। ताकि बच्चे अपनी पसंद से साइकिल खरीद सके।
साढ़े चार हजार रूपए छात्रों के बैंक खाते भेजे जाएंगे
बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर बार छठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल दी जाती है, लेकिन इस बार सरकारी प्रक्रिया लंबी चलने की वजह से चार लाख 60 हजार विद्यार्थियों को साइकिल वितरण नहीं की गई है, ऐसे में इस बार स्कूल शिक्षा विभाग प्रत्येक छात्रों को साइकिल ना देकर इसे खरीदने के लिए साढ़े चार हजार राशि छात्रों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है बिना किसी दिक्कत के हर माह बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
दुरस्त के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों दी जाती है साइकिल
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे गांव में पढ़ने जाने वाले छात्र-छात्राओं को ही साइकिल का वितरण किया जाता है। वही 2 साल कोरोना की वजह से साइकिल वितरण का कार्य ठप पड़ गया था। जिसकी वजह से लाखों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस योजना का लाभ उन्हें ही दिया है जो दुरस्त के इलाकों में रहते है। उन्हें राहत देने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया था।
इन्हे मिलता है योजना का लाभ
योजना के तहत छठवीं के बच्चे को 18 इंच जबकि नौवीं के बच्चे को 20 इंच की साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। निशुल्क साइकिल वितरण योजना की शुरुआत में एक से दूसरे गांव को जाने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल देने का प्रावधान किया गया था। साइकिल केवल उन्हीं बच्चों को दी जाएगी। जिनके गांव के बीच की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर हो। जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर से कम होगी। वहां के बच्चों को साइकिल का वितरण नहीं किया जाएगा।