निकाय चुनावों में भाजपा का संकल्प: 21 हजार करोड़ से शहरों का विकास, शहर बनेंगे रोजगार के इंजन, फुटपाथ व्यवसायियों के लिए हाकर्स कार्नर
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार की सुबह नगरीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र के जरिए 21 हजार करोड़ रुपए खर्च कर शहरों के विकास का वादा किया गया है। इसके जिरए शहरों को रोजगार का इंजन बनाया जाएगा और फुटपाथ व्यवसायियों के लिए हाकर्स कार्नर का जाल बिछाया जाएगा। कोरोना संक्रमित होने के कारण वीडी शर्मा कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े जबकि मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के जरिए लोगों से दर्जनों वायदे किए गए हैं। पार्टी के कार्यक्रम से प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशी भी वर्चुअली जुड़े।
संकल्प पत्र में किए गए ये प्रमुख वादे
- 21 हजार करोड़ रुपए हम नगरों के विकास के लिए आने वाले समय में खर्च करेंगे। शहर की सड़कें, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम सुधारेंगे, साफ पानी हर घर को मिलेगा। हर शहर में बेहतर ट्रैफिक सिस्टम पर भी काम करेंगे। शहर में सुंदर उद्यान होंगे। पौधे लगाने के स्थान होंगे।
- फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के लिए हॉकर्स कॉर्नर की व्यवस्था होगी। शहर के छोटे व्यवसायी, चाय की दुकान वाले, पान की गुमठी वाले, जूते पॉलिश करने वाले, अलग-अलग सामान बेचने वाले, कपड़ा धोने वाले, कपड़ा सिलने वाले, इन सबके लिए शहर के दिल में स्थान होगा। इन सबका काम धंधा चालू रहे, इसलिए स्ट्रीट वेंडर योजना से लोन भी मिलेगा और काम के लिए स्थान भी सुरक्षित होगा।
- शहर रोजगार के इंजन बनेंगे। लघु और कुटीर उद्योग का जाल बिछेगा। बड़े उद्योग भी लाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाएंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मप्र के बेटे-बेटियों को उद्योगपति बनाने के लिए पैसा देंगे। इसकी गारंटी मप्र सरकार लेगी।
- महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अब शहरों में भी काम करेंगे। गरीब के लिए शहर के दिल में स्थान होगा। गरीबों के लिए मकान, राशन निशुल्क मिल ही रहा है। जो पात्र हैं, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे।
- अगले 5 साल में नगरीय विकास में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में सीवेज सिस्टम और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में फोकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट किया जाएगा।