मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से, एक माह में होंगी तेरह बैठकें

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से, एक माह में होंगी तेरह बैठकें
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मप्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र 29 दिन का होगा। इस दौरान कुल 13 बैठकें होगी। मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट एक मार्च को पेश होगा। सत्र में चर्चा के लिए रविवार तक में कुल 1870 प्रश्न ऑन लाइन व 1834 प्रश्न ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। दोनों को मिलाकर विधानसभा सचिवालय को कुल 3704 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। सत्र में ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, अशासकीय संकल्प, शून्यकाल की सूचनाएं व विधेयकों समेत कई शासकीय कार्य भी निबटाए जाएंगे।

भोपाल। मप्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र 29 दिन का होगा। इस दौरान कुल 13 बैठकें होगी। मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट एक मार्च को पेश होगा। सत्र में चर्चा के लिए रविवार तक में कुल 1870 प्रश्न ऑन लाइन व 1834 प्रश्न ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। दोनों को मिलाकर विधानसभा सचिवालय को कुल 3704 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। सत्र में ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, अशासकीय संकल्प, शून्यकाल की सूचनाएं व विधेयकों समेत कई शासकीय कार्य भी निबटाए जाएंगे।

सत्र के दौरान होगी सर्वदलीय बैठक

विधानसभा के बजट सत्र को लेकर 26 फरवरी रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक पहले ही टल चुकी है। यह सर्वदलीय बैठक सत्र के दौरान ही होगी । 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। इसके बाद बजट प्रस्ताव सदन में पेश होगा। विधानसभा का बजट सत्र इस बार भी हंगामेदार होने के आसार पहले से बन गए हैं। विपक्ष इस बार अभी दो दिन पहले हुए ट्रक बस हादसे में 14 लाेगों की माैत को प्रमुखता से उठाएगी। इसके साथ ही किसानों, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। मप्र में चूंकि इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। इसलिए एक तरफ बजट पूरी तरह से चुनावी होगा तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश होगी कि चाहे जो हो सत्ता पक्ष को किसी भी मामले में श्रेय नहीं लेने दिया जाए। इसलिए हंगामें के आसार अभी से बढ़ गए हैं। सत्र में विभिन्न मुद्दाें को लेकर सत्तापक्ष व विपक्षी सदस्यों की बैठकें भी होने जा रही है। इसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी।

बजट सत्र में विधायकों को दिए जाएंगे टैब

इस बार बजट सत्र को डिजिटल करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग प्रत्येक विधायक को 60 से 70 हजार रुपए का टैब मुहैया कराएगी। इन्हीं सब व्यवस्स्थाओं को लेकर प्रमुख सचिव एपी सिंह ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बार बजट की व्‍यवस्‍था में वित्‍त विभाग की ओर से कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसमें मुद्रित प्रतियों के स्‍थान पर डिजिटल या ग्रीन बजट सदस्‍यों को उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में पर्याप्‍त सुरक्षा, सदस्‍यों को टैब आदि वितरण के लिए उपयुक्‍त काउंटर तथा उनकी सहायता के लिए पृथक से तकनीकी अमले की टीम बनाई जाए। इसके साथ ही सदस्‍यों को सदन में सहयोग के लिए विधान सभा के तकनीकी कार्य में दक्ष अधिकारी व कर्मचारी भी उपलब्‍ध रहें। सत्र का शुभारंभ राज्‍यपाल महोदय के अभिभाषण से होगा, इसलिए सदस्‍यों की सुरक्षा तथा अन्‍य व्‍यवस्‍थाएं चाक-चौबंद रखी जाएं। बैठक में अधिकारियों के साथ वित्‍त विभाग के बजट व्‍यवस्‍था संबंधी वरिष्‍ठ अधिकारी, सुरक्षा प्रभारी, स्‍वास्‍थ्‍य, भवन नियंत्रक तथा मप्र औद्योगिक विकास निगम, मप्र लघु उद्योग निगम तथा अन्‍य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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