ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मुख्यमंत्री शिवराज ने रद्द किया अपना विदेश दौरा, रिव्यू पिटीशन के लिए विशेषज्ञों से लेंगे सलाह

भोपाल। ओबीसी आरक्षण और पंचायत-निकाय चुनावों का असर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदेश दौरे पर भी पड़ा है। उन्होंने 14 मई से 10 दिन के लिए शुरू होने वाला विदेश दौरा रद्द कर दिया है। मप्र में निवेश के संदर्भ में वे यह दौरा करने वाले थे। अब वे ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इसके लिए उन्होंने विदेश दौरे से संबंधित आज होने वाली अन्य बैठकें भी निरस्त कर दी हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों, पंचायतों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है।

ओबीसी के हित संरक्षण के लिए रद्द कर रहा दौरा

मुख्यमंत्री की ओर से जारी एक लिखित बयान में कहा गया है कि मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है । इसलिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। चौहान ने कहा है कि मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था । किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है इसीलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूँ ।