यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज ने की कई घोषणाएं, जानिए किन युवाओं को मिलेंगे 8 हजार रुपए प्रति माह

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत में युवा नीति लांच करते हुए युवाओं के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का ऐलान करते हुए चौहान ने कहा कि इसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान हर युवा को 8 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।

पढ़ाई के बाद मदद की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जितने भी बेरोजगार बेटा-बेटी हैं, 12वीं के बाद व इसके अलावा भी जिन्हें लगता है कुछ तो सहारा मिल जाये। उनके लिए मैं योजना की घोषणा कर रहा हूं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। हमने तय किया है कि अलग-अलग उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, चार्टेड अकाउंटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री, तकनीकि सेक्टर में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। इन्हें इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, अस्पताल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चार्टेड अकाउंटेड, मीडिय-कला, कानून-विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कोई सीमा नहीं है, हमने बजट में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख को देना पड़े तो एक लाख को दूंगा, दो या तीन लाख को भी देना पड़े तो उनको भी यह 8000 रुपए देंगे।

मेधावी योजना की आय सीमा अब 8 लाख रुपए

पढ़ाई में सबसे बढ़ी बाधा फीस बनती है, हमने मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई, उसमें हमने तय किया कि यदि आप में प्रतिभा है और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। आज तक 6 लाख रुपए मेधावी योजना की आय सीमा थी उसे में आज 8 लाख रुपए महीना कर रहा हूं। मेधावी योजना में सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो हम उसे भी लागू कर देंगे।

नीट से प्रवेश के लिए अब दो लिस्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है तो कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। एक परिवर्तन हम कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट की दो लिस्ट बनेगी। एक सामान्य लिस्ट बनेगी। एक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5 परसेंट का आरक्षण देकर बनाएंगे। 95 प्रतिशत सामान्य नीट के आधार पर लिस्ट बनेगी और 5 प्रतिशत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।

अब वन टाइम परीक्षा शुल्क

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब केवल वन टाइम ही परीक्षा शुल्क देना होगा। अलग-अलग परीक्षा के लिए शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। अगर इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन बच्चों को मध्यप्रदेश भवन में निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी। चौहान ने यह भी कहा कि 124000 सरकारी नौकरियां देंगे। इसके अलावा उद्योगों के जरिए 29 लाख लोगों को नौकरियां देगी मध्य प्रदेश सरकार।