प्रदेश सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र लाएंगी कांग्रेस
भोपाल। इस महीने के अंत से विधानसभा का बजट सत्र आहुत होना है,जिसमें सरकार जहां अपने बजट के जरिए राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगी,तो कांग्रेस सरकार को सदन में कटघरे में लाने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ मिलाओं अभियान के दौरान विधायकों से लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी स्थानीय समस्याओं को जुटाएंगे और भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के साक्ष्य दस्तावेजों को एकत्र करेंगे,जिनके जरिए मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार होंगे,जिनका इस्तेमाल आरोप पत्र के रुप में कर मंत्रियों को घेरा जाएगा।
मध्यप्रदेश कांग्रेस इन दिनों जिला मुख्यालय से लेकर बूथ स्तर तक हाथ से हाथ मिलाओं अभियान चला रही है,जिसके तहत कांग्रेसी टोली हर घर पहुंचकर मंहगाई,बेरोजगारी,किसानों की समस्याओं और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेर रही है। बताया गया है कि टोली मतदाताओं से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेती है और बड़ी समस्या होने पर उन्हें कलमबंद्ध किया जाता है। इसी तरह सरकार की योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार या अनियमिताओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
बताया गया कि अभियान में जुटी टोली हर दिन की जानकारी प्रदेश मुख्यालय भेज रही है,जहां पहले से बनाई गई डेक्स में बैठे विशेषज्ञ सरकार के खिलाफ आये मामलों को विभागवार अलग कर रहे है और फिर उनकी ड्राफ्टिंग की जा रही है। कांग्रेसी नेताओं को माने तो अभियान से मिलने वाले फीडबैक को आरोप पत्र के रुप में तैयार कराया जाएगा,जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उठाकर राज्य सरकार के मंत्रियों को घेरा जाएगा।
विधायकों को खुद बताना होगी अपनी परफार्मेंस
इधर प्रदेश कांग्रेस ने अपने विधायकों से कहा है कि उनके द्वारा अब हर महीने अपने कार्यों और अपनी क्षेत्र में सक्रियता का स्वयं आकंलन करना होगा और इसके बारे में प्रदेश मुख्यालय को जानकारी देनी होगी। इसके लिए विधायकों को ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट तैयार कराने होगी। क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ स्वयं अपने स्तर पर सर्वे करा रहे है,जिसे विधायकों के स्वयं आकंलन रिपोर्ट से मिलाया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने विधायकों को इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर जून माह तक यह बता देगी,कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं।
एक महीने के सत्र में 13 बैठकें
शुक्रवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा का बजट सत्र कहने को तो एक महीने का सत्र होगा, लेकिन यह गुमराह करने की कोशिश है। इस सत्र में सिर्फ 13 दिन बैठकें होंगी,उस पर भी 13 दिन में भी दस दिन बजट पर चर्चा होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस कोशिश है कि सत्र न चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले बजट सत्र में 15 मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस आरोप पत्र लेकर आएगी और सरकार से आर्थिक हालात को लेकर जवाब मांगेगीं। उन्होंने कहा उनके द्वारा आरोप पत्र दिया था। उसका जवाब सदन में नहीं दिया। अब जो सत्र आएगा उसमें वो आरोप पत्र सदन में फिर से रखा जाएगा। इस तरह सरकार के 15 मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे ।