DIGVIJAY SINGH NEWS : दिग्विजय ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र , जानें क्या की मांग

भोपाल । मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं । जिसको लेकर कांग्रेस (MP CONGRESS ) और भाजपा ( MP BJP) दोनों के द्वारा मेहनत की जा रही है । आजकल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ( DIGVIJAY SINGH ) ने कांग्रेस की चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । जिस क्रम में वह जनता से जुड़े कई मामले को उठा रहे हैं ।
इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( CM SHIVRAJ ) को एक पत्र लिखा गया है । इस पत्र में दिग्विजय ने कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलहरा निवासी रतिया कोल की जमीन को माफिया से खाली करने तथा परिवार की सुरक्षा को प्रदान करने एवं रतिया को क्षतिपूर्ति देने का आग्रह किया है ।
दिग्विजय सिंह का पत्र
प्रिय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
कटनी जिले में एक आदिवासी परिवार की जमींन पर खनन कर लाखों रुपये की खनिज सम्पदा की चोरी करने का एक और मामला आपके ध्यान में ला रहा हूँ। आरोपी परिवार जिला भाजपा पदाधिकारी होने से पुलिस और प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आपकी पार्टी के स्थानीय विधायक का भी खनिज सम्पदा लूटने वालों को खुला संरक्षण है।
मैं गत सप्ताह कटनी जिले के दौरे पर पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलने विजयराघौगढ़ तहसील के दौरे पर गया था। जहाँ स्थानीय रहवासियों ने ग्राम कलहरा निवासी रतिया कोल के प्रताड़ना का प्रकरण सामने रखा। रतिया कोल की बिचपुरा गांव में खसरा नम्बर 1037 / 1,2,3 में 2.00 हेक्टेयर जमींन हैं। इस जमींन पर जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे विश्वनाथ गुप्ता के बेटों ने अतिक्रमण कर लिया है। सरोज मिनरल्स के संचालक राहुल और मुकेश गुप्ता ने रतिया कोल की जमींन पर कब्जा कर लिया। रतिया कोल ने जब जमींन का सीमांकन कराया तो 5 एकड़ जमींन में से एक एकड़ पर अवैध खनन पाया गया। पीड़ित किसान रतिया कोल जब गुप्ता बंधुओं से क्षतिपूर्ति का हर्जाना मांगने गया तो उसे गाली गलौच कर भगा दिया गया।
रतिया को विगत 6 माह से बरही पुलिस से लेकर राजधानी स्थित सभी प्रमुख दफ्तरों में अर्जी देकर अपनी जमींन से कब्जा हटाने और मुआवजा दिये जाने की मांग कर चुकी है। पर किसी भी स्तर पर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। रतिया का आरोप है कि गुप्ता बंधुओं को विधायक सहित सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त होने से कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कटनी जिले के आदिवासी किसानों की जमींन पर बेजा कब्जे किये जाने के कई मामले सामने आ रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को सत्ताधारी दल का सीधा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
मेरा आपसे विन्रम निवेदन है कि आरोपियों के विरुद्ध और उन्हें संरक्षण देने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाये। रतिया कोल के मामले में तत्काल कब्जा हटाने और पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।
सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा ।
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