mp politics news: रीवा पहुंचे दिग्विजय का बड़ा आरोप-प्रधानमंत्री ने पंचायत चुनाव जीते प्रतिनिधियों से नहीं की मन की बात

mp politics news: रीवा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (digvijay singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस पर रीवा पहुंच कर प्रधानमंत्री ने बड़ी कृपा की, लेकिन दुख इस बात का है कि पंचायत राज के चुनाव में जीत कर आए प्रतिनिधियोें से उन्होंने मन की बात नहीं की। दिग्विजय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने झूठ बोला कि जल जीवन मिशन का पैसा कमलनाथ सरकार ने लौटा दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई। इसमें 2019-2020 में मध्यप्रदेश में 615.65 करोड़ रू खर्च किए गए थे जिसमें 326.65 करोड़ रू केंद्र सरकार और 288.75 करोड़ रु कमलनाथ सरकार ने खर्च किए। इसका मतलब दोनों ही योजनाओं में कमलनाथ ने एक रुपए भी केंद्र सरकार को वापस नहीं किया बल्कि सुचारू रूप से उन योजनाओं को अमल में लेकर आए। रीवा पहुंचे दिग्विजय सिंह पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

लाडली बहना योजना चुराई हुई

दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना कांग्रेस की चुराई हुई योजना है। हिमाचल प्रदेश में हमने सबसे पहले ये योजना शुरू की जिसमें गरीब महिलाओं को 1500 रू आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। कमलनाथ ने वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पात्र महिलाओं को 1500 रू हर माह दिए जाएंगे। घरेलू गैस की टंकी 500 रु में दी जाएगी। जबकि लाडली बहना योजना में औपचारिकता पूरी करने में फॉर्म भरने में ही हजार बारह सौ रू का खर्चा आ रहा है। ऑनलाइन फार्म भरने में कभी नेटवर्क नही आता तो कभी ओटीपी जनरेट नही होता। इसीलिए शिवराज सरकार को एक महिला ने अच्छा सुझाव दिया है 1000 रू देने की बजाए जो घरेलू गैस की टंकी 1170 रु में मिलती है उसमें से 1000 रू कम करके 170 रु में गैस की टंकी दी जाए।

कांग्रेस सरकार की योजनाएं बताईं

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूरे देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य था जिसमें कि कांग्रेस की सरकार ने संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव कराए, महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण और अधिकार दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमने पंचायतों को नियुक्तियों के अधिकार, पंचायत कर्मी, शिक्षक कर्मी, जन स्वास्थ्य रक्षक, गौ सेवक इन सब की नियुक्ति के अधिकार पंचायती राज को दिए थे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य भूख हड़ताल कर रहे थे, उन से चर्चा तक नहीं होने दी। जितने आज के पंचायत जनप्रतिनिधि थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और पूरा सरकारी तंत्र आज हावी है।