मध्यप्रदेश में पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को फिर वित्तीय अधिकार, वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने की घोषणा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने फिर पलटी मार दी और पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासकीय समितियों को वित्तीय अधिकार देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी। चौहान सोमवार को ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। इससे पहले पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद सरकार ने प्रशासकीय समितियों को यह अधिकार देकर वापस ले लिए थे। इसके बाद से ही प्रशासकीय समितियों के प्रधान अधिकार देने की मांग कर रहे थे क्योंकि पंचायतों का संचालन पूरी तरह से ठप था।

इसलिए वापस ले लिए थे अधिकार

पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों की प्रशासकीय समितियों के प्रधानों को पंचायतों के संचालन के अधिकार दे दिए थे। इसके बाद भाजपा के अंदर से इस निर्णय का विरोध हुआ। कहा गया कि प्रशासकीय समितियों कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में गठित की गई थीं और इनमें कांग्रेस समर्थित लोग ज्यादा हैं। इसके बाद सरकार ने निर्णय वापस ले लिया था। लिहाजा, पंचायतें मृतप्राय स्थिति में थीं।

मुख्यमंत्री ने की यह अपेक्षा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासकीय समितियों को अधिकार देते हुए कहा कि आज ही इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायतों का दायित्व है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए और वैक्सीनेशन पर भी ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने से पंचायतों से अपेक्षा की कि ग्रामीण विकास की दिशा में बिना भेदभाव के काम करें।