कोरोना के आधार पर पंचायत चुनाव रोकने की सिफारिश कर सकती है सरकार, नरोत्तम ने दिए संकेत

भोपाल। ऐसा लगता है मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव रोकने का रास्ता ढूंढ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। इधर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने सहित नई गाइडलाइन जारी कर दी। शुक्रवार को उन्होंन फिर मंत्रियों अफसरों की बैठक बुलाई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर घिरी सरकार आज कोरोना को आधार बनाकर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव रोकने की सिफारिश कर सकती है। मीडिया से बातचीत में इसके संकेत प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं।
Koo Appचुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। कोरोनाकाल में अन्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव पड़ा था। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि #Corona के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। - Dr.Narottam Mishra (@drnarottammisra) 24 Dec 2021

कांग्रेस को नहीं होगा एतराज
विपक्षी दल कांग्रेस भी ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने का विरोध कर रही है। इस कारण कांग्रेस को भी सरकार की सिफारिश पर एतराज नहीं होगा। मानाजा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की सिफारिश मानकर पंचायत चुनाव रोकने का निर्णय ले सकता है।
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