नई सरकार में अफसरों पर गिर सकती है गाज, भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हैं दर्जन भर कलेक्टर

MP ELECTTION 2023:भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही नई सरकार बनेगी, वैसे ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की संभावना है। सर्जरी में पहले उन अफसरों को निशाने पर लिया जाएगा जिनके खिलाफ भाजपा और कांग्रेस ने शिकायतें की हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कलेक्टर और एसपी की शिकायतें की है, जबकि भाजपा ने नगर निगम आयुक्त भोपाल, भिंड कलेक्टर और छतरपुर एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफीसर की शिकायतें की हैं।
इन अधिकारियों की शिकायतें
दतिया और सागर के सुरखी विस चुनाव के अधिकारियों और कर्मचारियों की सबसे ज्यादा शिकायतें कांग्रेस ने आयोग से की हैं। आधा दर्जन कलेक्टर और एसपी की शिकायतें भी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने दतिया और भिंड कलेक्टर- एसपी दोनों की शिकायतें की हैं। ग्वालियर, सीधी और सतना कलेक्टर की शिकायतें की गई हैं। जबकि भाजपा की तरफ से कुछ आरओ के रूप में तैनात तहसीलदारों की भी शिकायतें पार्टी और आयोग को किया गया है।
एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों पर एफआईआर
आचार संहिता उल्लंघन को लेकर करीब 1 दर्जन प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर शिकायतें की गई हैं। भाजपा के गोविंद सिंह राजपूत, लाल सिंह आर्य, नरेन्द्र सिंह कुशवाह और कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया, बीएसपी के कुलदीप सिकरवार, डीडी अहिरवार और संजीव कुशवाह सहित कई प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनूपपुर जिले के सोहागपुर में पिस्तौल जमा न करने पर निर्दलीय प्रत्याशी शबनम मौसी पर भी प्रकरण दर्ज कालापीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी के भाई है, हितेश चौधरी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं।
ये हैं प्रमुख शिकायतें
नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजू बाफना की कांग्रेस ने भाजपा के पक्ष में काम करने को लेकर शिकायत आयोग को की थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी के मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और विधायक जालम सिंह पटेल ने बेहतर काम करने और इनका स्थानांतरण नहीं करने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। बीजेपी की शिकायत के बाद रेल एसपी हितेश चौधरी को हटा दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि रेल एसपी हितेश चौधरी कुछ कलेक्टर-एसपी सहित अन्य अधिकारियों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इस पर कार्रवाई करने का काम आयोग और सरकार का है। हमने तो अपना पक्ष बताया है।
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