मप्र के 37 जिलों और भोपाल के 77 केंद्र में गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू, कंप्यूटर साफ्टवेयर में आई यह दिक्कत
भोपाल। मध्यप्रदेश के 37 जिलों में सोमवार सेसमर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हुई। 16 मई तक चलने वाली गेहूं खरीदी के लिए भोपाल जिले में 77 खरीदी केंद्र बने हैं। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की शासकीय खरीदी के पहले दिन सोमवार को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत होने से गेहूं खरीदी सुस्त रही। जानकारी के अनुसार गेहूं की गुणवत्ता जांचने के सर्वेयर एप में तकनीकी दिक्कत आई। गेहूं की औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) जांचने का एप कई केंद्रों के कंप्यूटर पर अपडेट नहीं हो पाया था।
इन जिलों में शुरू हुई खरीदी
जिन जिलों में आज से खरीदी शुरू हुई उसमें प्रमुख रूप से भोपाल, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी होगी। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम , हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल,उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले शामिल हैं।
जिले में 77 केंद्रों पर गेहूं खरीदी
भोपाल जिले में 77 केंद्रों पर गेहूं खरीदी शुरू है। इनमें 65 गोदाम है जहां सीधे गेहूं खरीदा जाएगा और 12 समितियां खरीदी कर रही है। इसके अलावा स्टील सायलो मुगालिया कोट में भी खरीदी शुरू हुई। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी केंद्रों पर 8 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देर्शित किया है कि गोदामों में वॉटर कूलर, सेंटरों पर मटके, पर्याप्त शेड ताकि किसान गेहूं से भरी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां या अन्य वाहन खड़े कर सके,प्लास्टिक के बारदाना में 50 किलो 135 ग्राम से अधिक गेहूं नही तौला जाएगा। किसानों का जेआईटी के माध्यम से भुगतान होगा। परिवहन समय पर हो, बारदाना पर्याप्त रखा जाएं।
अभी मंडियों में 2050-2150 रुपए के पार भाव
भोपाल समेत अन्य अनाज मंडियों में पिछले एक महीने से गेहूं की आवक हो रही है। यूके्रन-रूस विवाद के बाद गेहूं के भाव में खासा उछाल आया है। वर्तमान में मंडियों में गेहूं की कीमत 2050-2150 रुपए क्विंटल से ज्यादा है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए तय किया है। ऐसे में किसान को बेहतर दाम मिलेंगे।