पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने गृह-राजस्व विभाग को दिए ये निर्देश

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। उसने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव से सबंधित जो सरकारी अमला एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा समय से पदस्थ है, उसे हटा दिया जाए। गृह एवं राजस्व विभाग को खासतौर पर इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि इस संदर्भ में कार्रवाई का शीघ्र ही आयोग के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

इनके होंगे तबादले

राज्य निर्वाचन आयाेग के निर्देश के बाद तीन साल या इससे ज्यादा समय से निर्वाचन क्षेत्रों में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव आदि के तबादले किए जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के कारण पंचायत क्षेत्रों में अब नहीं होगा कोई भी नया कार्य प्रारंभ। आयोग ने सरकार को सख्त मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

फाइनल मतदाता सूची 6 दिसंबर को

निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंचायत चुनावों के लिए फायनल मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया जाएगा। प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होगा।