मध्य प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने की योजना बनाने के लिए मंत्रियों की कमेटी का हुआ गठन, ये मंत्री होंगे शामिल

मध्यप्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों जैसी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने की योजना बनाने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में शनिवार को प्रदेश के छह मंत्रियों का समूह गठित करने का आदेश जारी किया गया। इस कमेटी में छह मंत्री में शामिल होंगे। इस समूह में खेल युवा कल्याण, शिक्ष मंत्री, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री और आयुष मंत्री को शामिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मंत्रियों के इस समूह में प्रदेश की खेल, युवा कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तथा आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे को शामिल किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए मंत्रियों का यह समूह प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण व शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की योजना बनाने हेतु सुझाव देगा।

प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इस समूह के समन्वयक होंगे। साथ ही मंत्रियों का समूह इस विषय में अपने सुझाव देने से पहले विषय विशेषज्ञों,गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समूहों के साथ चर्चा करेगा। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के बाद राज्य सरकार ने यहां लागू कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से धीरे-धीरे छूट देने की घोषणा की है। एक अधिकारी ने बताया कि 28 मई को मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,854 नए मामले दर्ज किये गये।

बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7,75,709 तक पहुंच गई है जबकि इस महामारी से प्रदेश में अब तक 7,891 लोगों की मौत हो चुकी है।