सीपीए का लोक निर्माण विभाग व वन विभाग में विलय, तराना व ग्वालियर डिपो की जमीन 82 करोड़ में हुई बिक्री

भोपाल। मप्र ( MP ) में शिवराज कैबिनेट ( Cabinet ) की बैठक का आयोजन गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan ) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीपीए ( CPA ) को पीडल्ब्यूडी ( PWD ) में मर्ज ( Merge ) कर अधिकारियों-कर्मचारियों के संविलियन को मंजूरी दी गई। जबकि उज्जैन ( Ujjain ) जिले में स्थित तराना और ग्वालियर ( Gwalior ) में स्थित परिवहन विभाग के डिपो की संपत्तियों का लगभग 82 करोड़ में निजी एजेंसी को विक्रय करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी बैठक के दौरान निर्णय हुए हैं।

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के ग्वालियर, उज्जैन व रतलाम जिले की बेशकीमती शासकीय जमीनों को विक्रय किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें ग्वालियर में परिवहन विभाग के डिपो और रतलाम जिले के तराना में स्थित करोड़ों रुपये की परिसंपत्ति विभाग की जमीन शामिल है। इनमें ग्वालियर में परिवहन विभाग की 65 करोड़ 11 लाख रुपए में 100 % रजिस्ट्री की राशि जमा करने पर कामतानाथ कंस्ट्रक्शन को देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन जिले के तराना में लोक परिसंपत्ति विभाग की जमीन 17 करोड़ 76 लाख रुपए में तराना डेवलपर्स को दी गई। इसके अलावा रतलाम जिले में 2 करोड़ 32 लाख रजिस्ट्री शुल्क देने पर शासकीय जमीन सद्गुरु इंटरप्राइजेज को देने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने की अनुमति दी गई।

ओंकारेश्वर व छतरपुर में फ्लोटिंग एवं सोलर पार्क को मंजूरी -

बैठक के दौरान प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (यूएमआरईपीपी) मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किये जाने की स्वीकृति दी। इन पार्क के विकास के लिये आरयूएमएसएMerger of CPA with PWD and Forest Department, sale of land of Tarana and Gwalior depots for 82 crores सौर पार्क परियोजना विकासक होगा। सौर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का क्रय मप्र पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य की सौर आरपीओ की आपूर्ति और राज्य के उपयोग के लिये किया जाएगा। शेष विद्युत का क्रय अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग के लिये किया जाएगा। ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना वर्तमान परिदृश्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित की जायेगी, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग के उपयोगी भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति भी संभव होगी। ये परियोजनाएँ प्रदेश को सस्ती पर्यावरण मित्र बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा आबंध की पूर्ति में भी सहायक होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (पांच लाख मेगावाट) की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं और लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापनाधीन हैं।

मुख्यमंत्री ने बनाई मंत्रियों की समिति -

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री मंडल के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास के रोडमेप को लेकर भी बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय एवं लोकहितकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों की समितियां बनाई हैं। योजनाओं के लिए बनाई गई अलग-अलग समिति के काम काज की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसके लिए 26 व 27 मार्च को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक चिंतन बैठक भी आयोजित की जाएगी। चिंतन बैठक में सभी मंत्रियों की समितियां काम की जानकारी देंगी। कन्या विवाह समिति में मंत्री कमल पटेल, मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री प्रेम सिंह पटेल रहेंगे। गोवर्धन योजना के लिए समिति में मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री प्रेम सिंह पटेल रहेंगे। गांव-गौरव दिवस के लिए समिति में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री नंदकिशोर कावरे रहेंगे। कर्मचारियों से संवाद के लिए समिति में मंत्री अरविंद भदौरिया, मंत्री विश्वास सारंग रहेंगे। तीर्थ दर्शन योजना की समिति में मंत्री ऊषा ठाकुर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहेंगे। शहरी, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास समिति में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया रहेंगे। लाड़ली लक्ष्मी 2 योजना की समिति में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री ऊषा ठाकुर, मंत्री मीना सिंह, मंत्री डॉ. विजय शाह, मंत्री कमल पटेल रहेंगे। राशन वितरण की समिति में मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री अरविंद भदौरिया रहेंगे। सीएम राइज स्कूल की समिति में मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री नंदकिशोर कावरे रहेंगे। जल जीवन मिशन की समिति में, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री ब्रजेंद्र यादव, मंत्री जगदीश देवड़ा रहेंगे।