MP Cabinet Meeting : कैबिनेट ने दो नई तहसीलों को दी मंजूरी, पद भी किए स्वीकृत, कॉलेज और आईटीआई भी खुलेंगे

भोपाल। मप्र कैबिनेट ने सीधी जिले में मड़वास और नर्मदापुरम जिले में शिवपुर को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ उन तहसीलों में पटवारी हल्का व ग्रामों को शामिल करने तथा अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पदों की स्वीकृति दी है। इसके तहत सीधी जिले में नवीन तहसील मड़वास के सृजन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नई तहसीलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।  कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अनुसार वर्तमान तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल गिजावर के पटवारी हल्का 33, 35-38, 40, 42-45 एवं 48 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल मड़वास के 24 पटवारी हल्के एवं 71 ग्राम शामिल होंगे।

नवीन पदों की भी दी गई स्वीकृति

नवीन तहसील मड़वास के कुशल संचालन के लिए कुल 20 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह जिला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर के सृजन की स्वीकृति दी। तहसील सिवनी मालवा में राजस्व निरीक्षक मंडल खपरिया धरमकंडी, लोखरथलाई व नंदरवाड़ा के पटवारी हल्के शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले की नवीन तहसील शिवपुर में कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।

युवाओं को कला प्रशिक्षण

युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप-2023 देने का निर्णय लिया। परंपरागत एवं जन-जातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मप्र जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से 1 हजार युवाओं को 3 महीने व 10 हजार की मानद फैलोशिप देंगे। प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों के लिए निर्णय

विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मप्र एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्टूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

4 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति

कैबिनेट ने 4 नवीन शासकीय महाविद्यालय, डिंडोरी, नारायणगंज मंडला, खिरकिया हरदा, खड्डी सीधी की स्थापना की स्वीकृति दी गई। साथ ही 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय शुरू किए गए हैं। 6 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाने के लिए कुल 341 नवीन पद सृजन की स्वीकृति दी है। इसी तरह प्रदेश में 6 शासकीय आईटीआई खोलने व पद सृजन करने की स्वीकृत दी है। नीति 2023 एवं मप्र में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना, दिशा-निर्देश 2023 का कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान कर दिया। मप्र में 4जी, 5जी का सुगमता से विस्तार होगा।