MP News : शराब कारोबारियों को दी गई रियायत को किया निरस्त

भोपाल। चुनाव आयोग ने करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों के उस आदेश पर कड़ी फटकार लगाई है।जिसमें शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपए की राशि ले आने-जाने की अनुमति दी गई थी। इसकी शिकायत के बाद आनन-फानन में कलेक्टरों ने गलती सुधारते हुए आदेश को वापस ले लिया। इस मामले में इंदौर को छोड़कर बाकी ज्यादातर बड़े जिले शामिल थे। हालांकि आयोग की फटकार के बाद फिर से सख्ती शुरू हो गई।
विधानसभा चुनाव के दौरान सामग्री की हो रही जांच
दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान से पिछले डेढ़ महीने से नकदी और अन्य सामग्री परिवहन करने की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। बिना किसी अनुमति और ठोस कारण के परिवहन करने की स्थिति में सीधे तौर पर जब्दी के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बचने के लिए शराब कारोबारियों ने कलेक्टरों पर एक जिले से दूसरे जिले में रकम के परिवहन के लिए दबाव बनाया।
कलेक्टरों ने दी थी ढील
कारोबारियों ने कहा कि चूंकि शराब कारोबार में पैसे का कलेक्शन देर रात तक हो पाता है, ऐसे में उन्हें रियायत दी जाए। इस पर कलेक्टरों ने ढील दे दी। चुनाव आयोग की फटकार के बाद गाइडलाइन बनाने वाले ऐसे कलेक्टरों ने लीपापोती शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि इसकी आड़ में कारोबारियों ने नया गुल खिलाना शुरू किया था।
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