MP News : 7.50 लाख कर्मियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान
भोपाल। मप्र कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा। चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय आएगा।
कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई
गौर हो कि प्रदेश में साढ़े सात लाख कर्मचारी हैं। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। इसमें कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें कर्मचारियों का मुद्दा चतुर्थ समयमान स्वीकृत करने का था। कर्मचारी संगठन काफी समय से केंद्र व कई अन्य राज्यों के समान चतुर्थ समयमान देने की मांग कर रहे थे। कुछ समय पहले कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा भी मुख्यमंत्री से मिले थे। इसे कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई।