MP : टॉयलेट में रहने के लिए मजबूर पूरा परिवार, सरकार ने वहीं लगा दिया बिजली का मीटर

टीकमगढ़। सरकार योजनाओं को लांच करने और उन पर अमल करवाने के नाम पर जमकर वाहवाही लूटती और अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। कागजों पर तो विकास की गाथा लिख दी जाती है लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ऐसी ही एक तस्वीर मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में देखने को मिली, जहां एक परिवार शौचालय में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास सहित सैकड़ों योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है लेकिन इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल पा रहा है या नहीं इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

यह मामला टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र का है, जहां केशवगढ़ ग्राम पंचायत निवासी एक दलित परिवार योजना के तहत बने हुए शौचालय में निवास करता है। उसी में गृहस्थी का सामान रखे हुए हैं। इतना ही नहीं बच्चे शौचालय में बैठकर ही खाना खाते हुए नजर आए। हद तो तब हो गई, जब बिजली कंपनी ने दलित हितग्राही के नाम मीटर भी शौचालय में ही लगा दिया। प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजना का लाभ नहीं मिला लेकिन शौचालय जरुर बन गया, अब परिवार शौचालय में ही रह रहा है। परिवार ने छोटे-छोटे बच्चों के साथ अब शौचालय को ही आशियाना बना लिया है।

गांव में दलित मगनलाल अहिरवार अपनी पत्नी और तीन छोटे-छोटे बच्चों के साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने हुए शौचालय में निवास करता है। उज्जवला योजना के तहत चूल्हा, गैस सिलेंडर मगनलाल को दे दिया, लेकिन आवास उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे अब शौचालय में ही गुजर-बसर हो रहा है।

मगनलाल के शौचालय में रहने की जानकारी जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को है, लेकिन वह इस मामले में चुप्पी साधकर मूक दर्शक बने हुए है। उन्होंने इस परिवार को आवास दिलाने में कोई पैरवी नहीं की। जबकि गांव में ही पक्के मकान धारियों के आवास बना दिए गए। इससे अब हितग्राही मूलक योजनाओं पर सवाल उठ रहा है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव इस पूरे मामले से अवगत हैं।

गांव के मगनलाल शौचालय में कीमती सामग्री को रखते हैं। साथ ही बच्चों को शौचालय में सुलाते हैं। वह स्वयं और पत्नी शौचालय के बाहर ही बरसाती लगाकर जिंदगी बिता रहे हैं। मगनलाल के तीन बच्चे हैं, जोे शौचालय में से ही खाना खाते हुए नजर आए। प्रशासन के अधिकारी अब इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं हैं।

टीकमगढ़ डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला पंचायत सीईओ मनोज प्रजापति ने बताया कि- ' मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। जनपद पंचायत सीईओ सहित एसडीएम से इस मामले में बात करेंगे। इसके बाद नियमानुसार योजना का लाभ जल्द ही दिलाया जाएगा।'