Damoh news strick: हड़ताल! नगर पालिका के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Damoh news strick: हड़ताल! नगर पालिका के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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दमोह में आज नगर निगम के कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर है। इतना ही नहीं कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया। साथ ही मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

दमोह : मध्यप्रदेश में इन दिनों हड़ताल का दौर जारी है। आज कल हर वर्ग के कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदशन कर रहे है। तो वही अब इसी कड़ी में नगर पालिका के कर्मचारियों का भी नाम शमिल हो गया है। दमोह में आज नगर निगम के कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर है। इतना ही नहीं कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया। साथ ही मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इतना ही नहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित 11 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण होना चाहिए।

जानें क्या है मांगे

= एक तारीख से पांच तारीख के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

= चुंगी यात्रीकर से कटौती बंद कर चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दो गुना की जाए।

= पुरानी पेंशन योजना नगरीय निकाय के समस्त सेवकों पर लागू किया जाए।

= सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए व विनियमित कर्मचारियों को तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी किया जाए।

= निकाय में कार्यरत विनियमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

= समयमान वेतनमान का लाभ नगरीय निकायों के कर्मचारियों को दिया जाए, जो कि शासन निर्देशानुसार संभागीय कार्यालय में लंबित हैं।

= निकायों में कार्यरत समस्त संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। पदोन्नति उपरांत चयनित कर्मचारियों की पुष्टि की जाए।

= नगरीय निकाय के कर्मचारियों से अन्य विभागों का कार्य न लिया जाए। विभाग में एक ही शाखा में तीन वर्षों से अधिक कर्मचारियों की शाखा परिवर्तन की जाए।

= प्रत्येक तीन माह में आयुक्त की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक की जाए।

= नगरीय निकायों में कार्यरत वाहन चालकों और विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के लिये बीमा सुरक्षा योजना लागू हो।

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