No district, no vote:जिला नहीं तो वोट नहीं, अभियान तेज
जिला नहीं तो वोट नहीं, अभियान तेज
ब्रिटिश शासन काल से अब तक लखनादौन सिर्फ तहसील
एडिट संजीत धुर्वे
सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन तहसील को जिला बनाए जाने की मांग बरसों पुरानी है। इतिहास की बात करें तो जब मध्य भारत हुआ करता था, उस समय नागपुर राजधानी छिंदवाड़ा जिला और लखनादौन तहसील हुआ करती थी। ब्रिटिश शासन काल में लखनादौन को तहसील का दर्जा मिला था। 160 वर्ष से लखनादौन तहसील ही है। क्षेत्र की जनता ने अब तय कर लिया है कि किसी भी पार्टी को जब वोट करेंगे तब लखनादौन को जिला बनाने की मांग पूरी कर दी जाएगी।
पिछड़ता गया लखनादौन
अनेक छोटे कस्बे जिले का रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन आदिवासी अंचल होने के कारण यह क्षेत्र दूसरे शहरों की अपेक्षा धीरे-धीरे पिछड़ता गया और लखनादौन सिर्फ राजनीति का शिकार होता गया। पिछले कुछ वर्षों में लखनादौन को जिला बनाए जाने की मांग प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ क्षेत्रीय जनता ने भी की। फल स्वरूप 2008 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनादौन को जिला बनाए जाने की घोषणा की, लेकिन पिछले 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश के मुखिया की घोषणा आज भी अधूरी है।
क्षेत्रीय जनता ने लिया संकल्प
चुनावी मौसम है इसलिए इस बार फिर क्षेत्र की जनता सहित तमाम प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अनेक सामाजिक संगठन व्यापारिक संगठन अधिवक्ता संघ मीडिया संगठन सभी ने एक बार फिर लखनादौन को जिला ओर घंसौर शहर को तहसील बनाए जाने की मांग प्रमुखता से की है। क्षेत्रीय जनता ने संकल्प लिया है कि जिला नहीं तो वोट नहीं का आगाज भी किया जाएगा। यह अभियान भी संघर्ष के साथ तेज कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
आज मुख्यमंत्री के नाम लखनादौन क्षेत्र की करीब तीन हजार से अधिक लोग एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम लखनादौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में शासन को स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि आने वाले 7 दिनों में जिले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन समूचे क्षेत्र में किया जाएगा।