मप्र में अब खसरे की नकल भी 181 सेवा से लिंक होकर वॉट्सएप पर मिल सकेगी
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड वॉट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मिंटो हॉल सभा कक्ष में जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर चौहान ने सिंगल क्लिक से सात नए पोर्टल और आठ लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब ई -एफआईआर हो सकेगी।
ई-रुपी व्यवस्था ई-वाउचर के रूप में लागू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में "ई-रुपी" की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए "ई-रुपी" के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
जिन्होंने कोरोना में खोया माता- पिता को, हम उनके साथ
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्यप्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपए की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों व्यय की गई। कोविड से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है वे खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किए जाएंगे। कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएं जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाइल टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जाएंगी। सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाएं जैसे - काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाइन करने की व्यवस्था करेगा। नागरिक सेवाएं जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा वॉट्सएप/टेलीग्राम/कू एप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदाय की जाएगी।