सरकारी स्कूलों में मिलेगा अब हाई स्पीड इंटरनेट, प्रदेश के 4500 स्कूलों में होगी सुविधा शुरू
भोपाल। लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 2 में स्कूलों के खुलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में वर्तमान हालातों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को हाइटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग अब प्रदेश के विभागीय कार्यालयों और सरकारी स्कूलों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी में जुट गया है। विभाग के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 4500 स्कूलों को फायदा मिलेगा। वहीं राजधानी के करीब 132 हाई-हायर सेकंडरी स्कूल इसका लाभ ले पाएंगे।
दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत ने इसको लेकर प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र का हवाला देते हुए कहा है इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोधोगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदेश के कार्यालयों एवं सरकारी स्कूलों में निशुल्क इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे स्कूलों में निर्बाध हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
यह होगा फायदा
- विभागीय कार्यालयों में शिक्षकों की ट्रेनिंग में सुविधा होगी
- स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहूलियत होगी
- विभागीय दस्तावेजों के आदान-प्रदान में आने वाली समस्या का समाधान होगा
जिले में नोडल अधिकारी
इस योजना के तहत जिलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कारवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी और एडीपीसी को (हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों के लिए) सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह भारत नेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
इनका कहना
विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग के इस निर्णय से शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होगा। स्कूल में शिक्षकों और बच्चों को सुविधा होगी।