BHOPAL NEWS: MP में आउटसोर्स और बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, मांगे पूरी नहीं होने पर दी ये चेतावनी
भोपाल; मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है। जिसको देखते हुए हर वर्ग सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब आउटसोर्स और बिजली कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि आज लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी ने भोपाल के अंबेडकर पार्क में जमकर आंदोलन किया। साथ ही मांगे नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
पुरानी पेंशन सहित इन मांगों को लेकर हो रहा प्रदर्शन
इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह के कर्मचारी पहुंचे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारी मांगों को अनदेखा करता आ रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन, लिपिकों का वेतन मंत्रालय के समान, पीएचई कर्मचारियों का नियमितिकरण, अध्यापकों की कई मांगें हैं। जिसको शासन द्वारा सरकार द्वारा पूरा नहीं किया है। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर परेशान है।
बिजली कर्मचारियों से कमलनाथ ने की मुलाकात
इसके साथ ही बिजली कर्मचारियों ने भी आज बड़े तादाद में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नारेबाजी की। जिसके बाद कर्मचारियों से मिलने पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की। साथ ही कमलनाथ ने उनकी मांगों का समर्थन भी किया। दरअसल, प्रदेश में 15000 विद्युत अधिकारी कर्मचारी एवं 52000 पेंशनर कार्यरत है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन अबतक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है, जिसके चलते वे आज गोविंदपुरा बिजली मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों पेंशनरों की पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था एवं पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगे है।
कर्मचारियों की 10 सुत्रीय मांगे
=बिजली विभाग का निजीकरण बंद किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति बंद की जाए।
= जन संकल्प 2013 के अनुसार बिजली संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
= पुरानी पेंशन स्कीम (ops) लागू किया जाए एवं पेंशनरों की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरह शासकीय ट्रेजरी से की जाए।
= सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
=आउटसोर्स के निकाले हुए कर्मचारियों को वापस लिया जाए, नीति बनाकर कर्मचारियों को स्थाई किया जाए एवं अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि की जाए।
=तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए गृह जिला ट्रांसफर नीति बनाई जाए।
=अनुकंपा नियुक्ति की नीति में सुधार किया जाए।
=योग्यता के आधार पर खाली पदों पर पदोन्नति करते हुए नई भर्ती की जाए।
=संगठनात्मक संरचना में संशोधन करते हुए मेडिकल क्लेम पाल्सी लागू की जाए।
=वर्षों से लंबित फ्रिंज बेनिफिट सुविधाएं लागू की जाए।