बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे पंचायत चुनाव, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ अशासकीय संकल्प
भोपाल। कांग्रेस के हंगामे के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराने का संकल्प पारित हो गया। अशासकीय संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा और इसका समर्थन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वसम्मति से संकल्प के पारित होने की घोषणा की। इस बीच मुख्यमंत्री चौहान एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बीच नोंकझोंक जारी रही।
शिवराज-कमलनाथ आमने-सामने
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि सदन आज ये संकल्प ले कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न हों। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि मैंने तो इस संकल्प का परसों कहा था लेकिन आप यह 48 घण्टे बाद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर कह रहा हूं ओबीसी, एससी-एसटी, सवर्ण वर्ग को न्याय देंगे। कोर्ट से अर्ली हियरिंग की अपील की गई है। बिना ओबीसी आरक्षण के न चुनाव में जाना ठीक है न ही यह प्रदेश के लिए ठीक है।
