MP POLITICS; अवैध कालोनियों पर राजनीती हुई तेज, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने सीएम शिवराज पर कसा तंज, कहा - मास्टर प्लान ही निरस्त कर....
भोपाल : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जनता को लुभाने के लिए एक नया मुद्दा ढूंढ निकला है। हाल ही में शिवराज द्वारा 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत कर दी गई है। ताकि इसका असर आगमी चुनाव में दिख सके। जिसको लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सीएम शिवराज पर जमकर हमला बोला है।
अजयसिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज पर कसा तंज
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज करते हुए कहा है कि प्रदेश में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम में कालोनी और भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने के नियमों को विलोपित कर दिया जाना चाहिए| अवैध कालोनियों को वैध करने की आपकी घोषणा के बाद अब समय आ गया है कि कालोनी बनाने, भूमि का आवासीय या व्यावसायिक उपयोग करने वाले नियमों को अब समाप्त कर देना चाहिए| उन्होंने मांग की है कि सभी जन साधारण को उनकी सुविधानुसार कहीं भी मकान बनाने अनुमति दी जाए|
"अवैध" शब्द ही गलत
अजयसिंह ने आगे कहा कि आपने अपने भाषण में प्रदेश की सभी अवैध कालोनियों और मकानों को नियमित करने की घोषणा करते हुए कहते। है कि अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए, "अवैध" शब्द ही गलत है| ऐसा कहते हुए आपने सभी अवैध कालोनियों और मकानों को नियमित करने की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।
2005 के बाद भोपाल के लिए कई मास्टर प्लान तैयार नहीं
इसके साथ ही अजयसिंह ने कहा कि शहर के विकास के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत मास्टर प्लान बनाया जाता है| दुर्भाग्य से 2005 के बाद से भोपाल के लिए तैयार मास्टर प्लान के आज तक नहीं आया है| मास्टर प्लान में यह निर्धारित किया जाता है कि किस भूमि का क्या उपयोग किया जाना है| किन्तु आपके द्वारा विगत 24 मई को अवैध कालोनी को नियमित करने की घोषणा के बाद अब मास्टर प्लान का कोई औचित्य नहीं रह गया है|
मास्टर प्लान ही निरस्त कर दिया जाना चाहिएजब आपके इस तरह के विचार हैं कि कोई भी कोई व्यक्ति कहीं भी निर्माण कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उचित होगा कि तैयार मास्टर प्लान ही निरस्त कर दिया जाए और सभी निवासियों को अपनी सुविधानुसार निर्माण करने की अनुमति दी जाए।
31 दिसम्बर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध
बता दें कि हाल ही में सीएम द्वारा सीहोर और उज्जैन में अवैध कॉलोनियों को वैध की शुरुआत हो चुकी है। जिसकी घोषणा खुद सीएम द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 31 दिसम्बर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा। एक तरफ सीएम शिवराज रियल इस्टेट कारोबार को साफ-सुथरा करने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण करने वालों को इस तरह फायदा पहुंचाया जाता है।