किसानों को राहत: मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा 28 मार्च से बढ़ा कर 30 अप्रैल की

भोपाल। मप्र में किसानों के खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा 28 मार्च से बढ़ा कर 30 अप्रैल की जा रही है। यह निर्णय किसानों के आग्रह पर लिया गया है। समय-सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों के संबोधन में की।

गेहूं खरीदी की मानीटरिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री चौहान ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने प्रभार के जिलों में गेहूं खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ओला-वृष्टि से उपजी आपदा में राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में ओला प्रभावित खेतों के सर्वे कार्य में आवश्यक समन्वय और निगरानी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएं और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले।

लाड़ली बहना योजना की भी करें मानीटरिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित रहेगी। उसका ब्याज भी राज्य शासन की ओर से भरा जाएगा। इससे किसानों को अगली फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक 6 लाख 96 हजार 522 आवेदन भरे जा चुके हैं। तीन दिन के अनुभवों से सामने आई परेशानियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य शासन की ओर से ई-केवाईसी के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ स्थानों से ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को दण्डित किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने प्रभार के क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।