जल संरचनाओं में होगा मरम्मत व सुधार कार्य, बढ़ेगी उपयोग अवधि
भोपाल। मध्यप्रदेश के जल संसाधन विकास विभाग ( Water Resources Development Department ) की प्रदेश भर में स्थित जल संरचनाओं को मरम्मत व सुधार कार्य के जरिये सुद्रणीकरण किया जाएगा। इसको लेकर जल संसाधन विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। इन प्रस्तावों को बजट सत्र के दौरान स्वीकृत कराने की तैयारी है। जिससे बारिश के मौसम से पहले जल संरचनाओं को मजबूती देने का काम हो सके।
जल संसाधन विकास विभाग मप्र के अंतर्गत प्रदेश भर में अनेक जल संरचनाएं हैं। इनमें डेम, नहर, तालाब आदि शामिल हैं। तीस साल से अधिक पुरानी जल संरचनाओं में से कुछ तो चालीस से पचास साल तक पुरानी हैं। इन संरचनाओं को मेंटेनेंस की दरकार है। कई जिलों में ऐसी संरचनाएं भी हैं, जिनकी उपयोग अवधि तक पूरी हो रही है। ऐसे में विभाग की मंशा है कि मरम्मत व सुद्रणीकरण कार्य के जरिये डेम व नहर आदि की उपयोग अवधि में वृद्धि की जा सके। जिससे अनेक जल संरचनाओं के डिस्पोजल व नए निर्माण कार्य से कुछ और वर्षाे तक निजात मिल सके।
तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला -
इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों में जल संसाधन विकास विभाग के अधिकारियों से जिलावार रिपोर्ट बुलाई है। इस रिपोर्ट के साथ ही तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट भी साथ भेजने के लिए कहा गया है। जिससे मरम्मत व सुधार योग्य जल संरचनाओं में कार्य शुरू करके उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सके। इस संबंध में विभागीय निर्णय तकनीकी रिपोर्ट के आधार ही लिया जाएगा। इससे पहले लोक निर्माण विभाग भी समय - समय पर पुल-पुलियों में मरम्मत व सुद्रणीकरण कार्य को अंजाम दे चुका है। विभाग ने 20 फरवरी तक सभी जिलों से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।
बजट में होगा राशि का प्रावधान -
सूत्रों के अनुसार मप्र विधानसभा के आगामी 7 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान जल संसाधन विकास विभाग की जल संरचनाओं की मरम्मत के लिए राशि का प्रावधान विशेष रूप से किया जाएगा। जिससे जल्द से जल्द मरम्मत व सुधार कार्य शुरू किया जा सके। इसे जून के तीसरे सप्ताह तक पूरा किए जाने की तैयारी है।
वर्जन :
विभाग की जल संरचनाओं की मरम्मत व सुद्रणीकरण कर कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके, इसको लेकर सभी जिलों से प्रस्ताव बुलाए गए हैं। इससे जल संरचनाओं की उपयोग क्षमता भी बढ़ेगी। जून के आखिर सप्ताह तक काम पूरा करा लिया जाएगा। जिससे बारिश के दौरान समस्या न आए। मरम्मत व विकास कार्य के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
- तुलसीराम सिलावट, मंत्री, जल संसाधन विभाग, मप्र