मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन-भत्ता अब एक लाख रुपए, राज्य मंत्री जैसे मिलेंगे अधिकार

मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन-भत्ता अब एक लाख रुपए, राज्य मंत्री जैसे मिलेंगे अधिकार
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राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदेशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब राज्य मंत्री की तरह आवास, सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। राज्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकाल का अब पूरा पालन किया जायेगा । उनका वेतन-भत्ता अब 54 हजार के स्थान पर एक लाख रुपए प्रति माह होगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को अपने निवास पर जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश के 44 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष की।

भोपाल । राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदेशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब राज्य मंत्री की तरह आवास, सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। राज्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकाल का अब पूरा पालन किया जायेगा । उनका वेतन-भत्ता अब 54 हजार के स्थान पर एक लाख रुपए प्रति माह होगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को अपने निवास पर जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश के 44 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष की।

बारह सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री के पास

गुरूवार को जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश भर से 44 जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे । प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे । जिला पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने प्रत्येक मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को विस्तार से समझाते हुए मांगों के संबंध में अपना पक्ष रखा । 45 मिनिट तक सभी मांगो को ध्यान से सुनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री के रूप में दिये गए प्रोटोकाल का विधिवत पालन कराने, आवास एवं सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय पर्व के समय जिले में मंत्रीगणों की अनुपस्थिति पर जिला पंचायत अध्यक्ष से ध्वजारोहण कराने, जिला पंचायत अध्यक्षों को दिये जाने वाले मानदेय एवं भत्ते में वृद्वि कर 1 लाख रूपये किये जाने, जिला पंचायत से स्वीकृत होने वाले सभी निर्माण कार्यो में जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिये जाने एवं सांसद एवं विधायकों की भांति जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन की तरफ से परिचय पत्र जारी करने की मांग को तुरंत स्वीकार कर अमल करने की घोषणा की ।

मुख्यमंत्री ने दिया अन्य मांगों के परीक्षण का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की अन्य मांगों पर अधिकारियों का दल बनाकर परीक्षण उपरांत जल्द लागू करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत संघ के अध्यक्ष एवं सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके नेतृत्व में वर्ष 2023 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, हम सब चाहते हैं कि आपके दिये गए अधिकारों का उपयोग कर प्रदेश की जनता के हित में पार्टी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करें।

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