इन विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप की गई 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख, कैबिनेट बैठक में लिए अहम निर्णय
भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। साथ ही SC/ST वर्ग के विद्यार्थी अब मानविकी विषयों में भी विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर सुलभ होंगे।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि म.प्र. कैबिनेट ने प्रदेश में जिलों के अंदर 15 से 30 जून तक कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया खोलने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के 9,000 छात्र-छात्राओं को e-scooty देगी। प्रदेश के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ये e-scooty दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में e-scooty उपलब्ध नहीं है, वहां इन प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि म.प्र. कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक पहल करते हुए सहकारिता नीति को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी एवं रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे।
प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि म. प्र. कैबिनेट ने CM Youth Internship For Professional Development Programme (CMYIPDP) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है।
साथ ही SC/ST वर्ग के विद्यार्थी अब मानविकी विषयों में भी विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे।
इस निर्णय से SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर सुलभ होंगे। म. प्र. कैबिनेट ने 29 नई समूह नल-जल योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।