MP[ NEWS: शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई पूरी, मप्र में खुलेंगे 22 नए आईटीआई और 10 महाविद्यालय, जानें किन किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल : सीएम शिवरज की कैबिनेट बैठक में आज कोई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में न सिर्फ शिक्षा बल्कि रोजगार के साथ कई तरह के प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। सीएम शिवराज की बैठक में प्रदेश को एक बार फिर बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि जल्द ही मध्यप्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। जिसके लिए 34782.8 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति दी गई है।

मप्र में खुलेंगे 22 नए आईटीआई और 10 महाविद्यालय

इसके साथ ही 4 कॉलेजों में नवीन संकाय और 7 कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 589 पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और 242 प्रशासकीय पदों की स्वीकृति दी गई है। सीएम शिवराज की बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू हो रही है। जिससे प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर के साथ सशक्त बनाया जा सके। बता दें कि सीएम की इस योजना की वजह से प्रदेश भर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय को भी बढ़ाया गया

बता दें कि इस बैठक में न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हित में भी बड़े फैसले लिए गए है। जिसके अनुसार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3 हजार रुपये बढ़ाकर 13 हजार रुपये दिया जाएगा जबकि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोत्तरी कर 5750 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपये और सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि होगी। तो वही रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपये, सहायिका को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसलें

=धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी इसकी लागत 478.88 करोड़ है। इससे 15031 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इससे 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।

=सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया।

=पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।

=रीवा जिले में रिफ्यूजी को बिना ब्याज लेकर जमीन दी जाएगी।

=सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन के लिए मंजूरी दी गई।

=राज्य के पिछड़ा वर्ग के 2 जाति कुड़मी और कुर्मी अलग-अलग क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में शामिल किया गया।

=मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को मंजूरी। पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल किए जाएंगे।