पेंडेंसी निपटाने छुट्टी के दिन देर रात तक जुटे तहसील के अफसर

पेंडेंसी निपटाने छुट्टी के दिन देर रात तक जुटे तहसील के अफसर
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राष्ट्रपति विजिट सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर जिले में राजस्व केसों की पेंडेंसी बढ़ गई ह। यह केस नामांतरण, सीमांकन, बंटान, अतिक्रमण और अन्य तरह के केस शामिल ह। यह केस कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे है।

नामांतरण, सीमांकन, बंटान, अतिक्रमण और अन्य केसों की पेंडेंसी बढ़ी

दो दिसंबर को राजस्व मंत्री करेंगे राजस्व केसों की समीक्षा

भोपाल। राष्ट्रपति विजिट सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर जिले में राजस्व केसों की पेंडेंसी बढ़ गई ह। यह केस नामांतरण, सीमांकन, बंटान, अतिक्रमण और अन्य तरह के केस शामिल ह। यह केस कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे है। जिसको लेकर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह संभाग कार्यालय में जिले के राजस्व केसों की समीक्षा करेंगे। शनिवार को अपने केसों की पेंडेंसी कम करने के लिए तहसील दफ्तरों में छुट्टी वाले दिन भी अफसरों ने बठकर काम निपटाया। दरअसल, सभी कलेक्टरों को तीस नवंबर तक 9 बिंदुओं में जानकारी पेश करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अफसर छुट्टी के दिन भी कार्यालयों में काम कर रहे हैं।

बैरसिया, हुजूर और कोलार में सबसे अधिक प्रकरण

जिले में तीन तहसील और पांच नजूल कार्यालय हैं। बैरसिया, कोलार और हुजूर बड़ी तहसील हैं। यही कारण हैं कि यहां नामांतरण, सीमांकन, बंटान के सबसे अधिक केस आते हैं। पेंडेंसी की बात करें तो तीनों तहसीलों की स्थिति खराब है। कारण है कि गत दो माह में वीआईपी मूवमेंट सबसे अधिक रहा। इसके अलावा स्थापना दिवस, इज्तिमा में अमला तैनात किया गया। हालांकि अफसरों का कहना है कि जानकारी बनाई जा रही है। वीआईपी मूवमेंट सहित अन्य कार्यक्रमों में ड्यूटी के चलते जरूर कुछ पेंडेंसी बढ़ी है, जिसे खत्म किया जा रहा है।

इन पर रहेगा फोकस

बैठक में आरसीएमएस के तहत किए जा रहे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की स्थिति और मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। धारणाधिकार के तहत भोपाल में 11 सौ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इन मामलों में भू-भाटक जमा करा कर मालिकाना हक दिया जाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को लेकर भी अफसरों से सवाल-जवाब हो सकते हैं।

इन बिंदुओं पर पेश करनी है जानकारी

- राजस्व वसूली के टॉरगेट पर वसूली का डेटा

- निर्माण कार्यो की स्थिति

- आरसीएमएस में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के केस

- मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना धारणाधिकार

- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

- लंबित अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन केस

- स्वामित्व योजना की प्रोग्रेस

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्थिति

- नक्शा पखवाड़ा की स्थिति

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