मध्यप्रदेश में धान मिलिंग के रेटों में हो सकती है कमी, कैबिनेट की बैठक में मिलेगी मंजूरी !

भोपाल। मध्यप्रदेश में धान मिलिंग की दरें अन्य राज्यों की बनिस्पत काफी ज्यादा है, इस वजह से सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए अधिक देना पड़ रहा है। राज्य सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।धान मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 फीसदी तक घटाई जा सकती है। मिलरों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती कर सरकार करीब ढाई सौ करोड़ रुपए बचाने की तैयारी कर रही है।कैबिनेट की बैठक मंगलवार को दोपहर 12.30 पर मंत्रालय में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। हालांकि 3 से 4 मुद्दे ही ऐसे हैं जो नीतिगत हो सकते हैं। बाकी में स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आदि के मामले रखे जा रहे हैं।

प्रमुख रूप से वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित हुई धान की मिलिंग हो गई है, अब इसके बदले में सरकार की तरफ से मिलरों को प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि दी जानी है। पिछले वर्ष तक यह प्रोत्साहन के रूप में अपग्रेडेशन के लिए मिलरों को दो सौ रुपए प्रति क्विंटल तक दी जाती थी, किंतु अब सरकार करीब 125 रुपए प्रति क्विंटल देने पर विचार कर रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अमलीजमा पहनाया जाएगा। इस प्रस्ताव के अलावा कैबिनेट में मप्र सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन पर निर्णय लिए जाने के आसार हैं। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर विचार के बाद मंजूरी दी जाएगी।