Van Bhawan Bhopal : वन भवन का आधा हिस्सा ही विभाग के काम का, बाकी का भाग बेचने की तैयारी
भोपाल। राज्य सरकार लिंक रोड दो पर बने वन भवन के आधे हिस्से यानी करीब 60 हजार वर्ग फिट बिल्डिंग को बेचने जा रही है। इसे हालांकि सिर्फ सरकारी विभागों को ही बेचा जाएगा। लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से बने वन भवन का आधा हिस्सा ही विभाग के काम का है।अधिकारियों ने काफी बड़ी बिल्डिंग बना ली है। इसलिए बाकी बचे आधे हिस्से को बेचकर इस राशि की भरपाई की जाएगी। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग की अरेरा हिल्स में बनी बिल्डिंग के दो फ्लोर बेचे जा रहे हैं। जल्दी ही वन भवन के आधे हिस्से को बेचने का निर्णय ले लिया जाएगा।
वन भवन के लिए पांच विभागों ने प्रस्ताव भेजा
वन विभाग के बिल्डिंग के आधे हिस्से को खरीदने के लिए पांच विभागों, संस्थानों ने प्रस्ताव दिया है। इसमें खनिज विभाग के मप्र माइनिंग कारपोरेशन, मप्र इलेक्ट्रािनक डेवलपमेंट कारपोरेशन, मप्र सन्निर्माण कर्मकार मंडल, मप्र जल निगम व एनएचएआई ने प्रस्ताव दिया है। इसीतरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 8 मंजिला भवन में से दो मंजिल को खरीदने का प्रस्ताव मप्र जल निगम व मप्र बिल्डिंग डेवलपेंट कारपोरेशन ने दिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बाद लगभग मंजूर हो गया है। जल्दी ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इसे करीब 58 करोड़ रुपए में करीब पांच छह साल की देरी के बाद बनाया गया है। हालांकि वन भवन को लेकर अंतिम निर्णय बाद में होगा। इसके लिए तीन विभाग ही पात्र पाए गए हैं।
निर्णय लेने जल्द होगी बैठक
मंत्रालय में शुक्रवार को वित्त वन विभाग समेत अन्य अधिकारियाें की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें बिल्डिंग को बेचने के लिए पांच विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (वित्त्ा) अजीत केसरी ने की। बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया समेत वन महकमे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस पर हालांकि अंतिम निर्णय मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
भवन काफी बड़ा है
जेएन कंसोटिया अपर मुख्य सचिव वन मप्र शासन ने कहा कि वन भवन के एक विंग को सरकारी विभागों को देने का निर्णय लिया जा रहा है। अभी बिल्डिंग काफी बड़ी है। ऐसे में जिसे जरूरत होगी, उसे कलेक्टर रेट पर दिया जाएगा। अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगी।
निर्णय लिया जाएगा
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मप्र शासन , मलय श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की बिल्डिंग जल निगम व बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन को देने की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्दी ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट से भी हो चुकी है।