ग्रामीणों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, मंत्री ने कहा- 'अब मिली गांवों को आजादी'
डिंडोरी। ग्रामीण इलाकों में भूमि का स्वामित्व देकर देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में शामिल मध्यप्रदेश के डिंडोरी और हरदा जिले के 44 गांव के लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा गांधीवादी बताते हुए राज्य के किसानों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों को अब सही मायने में आजादी मिल रही है।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा मध्यप्रदेश में ग्रामीण इलाकों के रहवासियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से देशव्यापी कर दिया। इस योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना की तरह ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना सौंपेंगे। मध्यप्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल डिंडोरी जिले के लभगभ 20 ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र सही मायनों में अब आजाद हो रहे हैं। डिण्डोरी के गौरैया गांव के किसान दसरथ मरावी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद किसान अब बैंक से लोन ले सकता है। सरकारी कामो में भी उपयोग कर सकेगा।