बगैर ई केवायसी के अब नहीं मिल सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जानिए क्या हैं नए निर्देश
भोपाल। मप्र के सभी सरकारी विभागों में एक अप्रैल 2023 से संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवायसी करना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेंगे। जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की पुष्टि करेंगे। पुष्टि के बाद ही नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
सभी कलेक्टर्स को निर्देश
सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई बताया कि सभी कलेक्टर्स को विभाग की सभी योजनाओं में आधार ई-केवायस अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ई-केवायसी की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार ई-केवायसी सुनिश्चित करें।
शिविर लगा कर अपडेट कराए जाएंगे
हितग्राहियों तक ई-केवायसी की सुविधा पहुंचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसी और जिला व सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर लगा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी अपडेट किया जा सकता है। हितग्राही और आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर आधार से लिंक कराने और खाता डीबीटी सक्रिय कराने के लिए जागरूक करने को भी कहा गया है।
-------