Punjab: अब पंजाब में University के चांसलर राज्यपाल नहीं CM होंगे, विधानसभा में बिल पास
पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) के बीच यूनिवर्सिटीज को लेकर कई बार टकराव देखने को मिला है। इसी बीच आज मंगलवार को राज्य सरकार ने पंजाब विधानसभा में ‘द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023’ (The Punjab University Law Amendment Bill 2023) पेश किया और सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस बिल के अनुसार, अब पंजाब विश्वविद्यालयों का चांसलर (Chancellor) गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री होगा। इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यूनिवर्सिटीज की कमान राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में होगी।
भगवंत मान ने बिल पर क्या कहा
सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 पर कहा कि पंजाब (Punjab) में कुल 32 विश्वविद्यालय हैं। अगर वाइस चांसलर अच्छा आ जाए, तो यूनिवर्सिटीज (University) को बेहतर मुकाम हासिल हो जाता है। अगर वीसी की तरफ से सोच लिया जाए कि संस्थान को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो वह कर सकता है। साथ ही, भगवंत मान ने कहा कि बंगाल सरकार की तरफ से भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया गया था।
राज्यपाल और सीएम के बीच तकरार संभव
यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्ति को लेकर सरकार और गवर्नर के बीच पहले भी विवाद देखने को मिला है। इसके बाद से ही पंजाब सरकार (Punjab Government) इस कोशिश में थी कि राज्यपाल को चांसलर के पद से हटा दिया जाए। दोनों के बीच विवाद तब और बढ़ गया, जब राज्यपाल ने सरकार द्वारा किए गए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट के कुलपति के पद के लिए चयन को रोक दिया था।
Also Read: Punjab: Golden Temple से जुड़े 98 साल पुराने कानून में मान सरकार ने किया संशोधन
राज्य सरकार इन यूनिवर्सिटीज का करती हैं संचालन
चंडीगढ़ (Chandigarh) में पंजाब विश्वविद्यालय को छोड़कर पंजाब में बाकी सभी यूनिवर्सिटीज का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इन सरकारी यूनिवर्सिटीज में पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय, अमृतसर में GNDU, लुधियाना में पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, जालंधर में पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी, फरीदकोट में बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी शामिल हैं।