सीएम गहलोत ने दिए निर्देश- सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले संवेदकों पर होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने विभाग के अभियन्ताओं को इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (गारंटी अवधि) में सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गहलोत सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। गहलोत ने निर्देश दिए कि जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलियाओं तथा सड़क मार्गो पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों के निराकरण के लिए उनकी जियो टैगिंग एवं मैपिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यो में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित मामलों में बेहतर समन्वय के लिए प्रकरण को मुख्य सचिव के स्तर पर गठित समिति के समक्ष लाया जाना चाहिए, ताकि उस पर त्वरित कार्यवाही कर काम को गति दी जा सके। गहलोत ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के नवाचार की सराहना की और कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने के साथ-साथ सड़कें भी अधिक टिकाऊ बन पाएंगी।

बस्ते जमा कराने का बहिष्कार किया जा रहा है

वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि अशोक गहलोत सरकार ने पटवारियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए अब पटवारी की जगह संबंधित क्षेत्र के समकक्ष कार्मिक से काम करवाएगी.। राजस्व ग्रुप एक द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटवारियों के समकक्ष/ उच्चतर कार्मिकों से कार्य करवाया जाएगा, ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर के पटवारियों ने राजकीय कार्य का बहिष्कार कर रखा है। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजस्थान पटवारी संघ द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा 15 जनवरी 2021 से उनको आवंटित अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते जमा कराने का बहिष्कार किया जा रहा है।